शासन निर्णयाची अंमलबजावणी नसल्याचा आरोप सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ग्रॅच्युईटी अर्थात, उपदानाच्या फरकाची थकित असलेली २ लाख रुपये अदा करण्याचा शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी २०१५ ला जारी झाल्यावरही अद्याप राज्यातील अनेक प्राध्यापकांना या रकमेसाठी महाविद्यालय आणि उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयात हेलपाटे खावे लागत असल्याचा आरोप औरंगाबादच्या ‘असोसिएशन ऑफ कॉलेज अ‍ॅन्ड युनिव्हर्सटिी सुपर अन्युएटेड टिचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. एम. ए. वाहूळ यांनी केला आहे. सेवानिवृत्त प्राध्यापकांचा शासन आणखी किती वष्रे छळ करणार, असाही सवालही त्यांनी केला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, उच्चशिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी १५ दिवसात करण्याचे आदेश उच्चशिक्षण सहसंचालकांना दिले होते तरीही अनेक प्राध्यापकांना उपदानाच्या फरकाची रक्कम अद्याप प्राप्त झाली नाही. अशा स्थितीत शासन निर्णयाची आणि संचालकांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसेल तर सरकार काय करते, असाही सवाल आता उपस्थित होत आहे. १ जानेवारी २००६ नंतर, पण १ सप्टेंबर २००९ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांना देय असलेली गॅ्रच्युईटीची रक्कम ७ लाखाऐवजी ५ लाख रुपये करणारा अफलातून आणि घटनेने नागरिकांना दिलेल्या समतेच्या मुलभूत हक्काचा भंग करणारा राज्य सरकारचा २१ ऑगस्ट २००९ चा ‘शासन निर्णय’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जी.एस.सिंघवी आणि न्या. फकीर मोहंमद इब्राहिम कलीफुल्ला यांच्या खंडपीठाने ३० जानेवारी २०१३ ला रद्द ठरवून ७ लाख रुपये हीच उपदानाची देय रक्कम असल्याचा निर्णय दिला होता. राज्य सरकारने एक महत्वाचा शासन निर्णय गेल्या फेब्रुवारीला जारी करून असा आदेश जारी केला की, जे प्राध्यापक न्यायालयात गेले नाहीत त्यांनाही उपदानाच्या फरकाची २ लाख रुपये रक्कम अदा करण्यात यावी. शासन निर्णयास १० महिने होऊनही शंभर टक्के अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक सेवानिवृत्त प्राध्यापक त्रस्त आहेत. न्यायालयात न गेलेल्या उर्वरित सर्व प्राध्यापकांचे उपदानाच्या फरकाचे प्रस्ताव राज्यातील संबंधित सर्व म्हणजे अमरावती, नागपूर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड, नाशिक, जळगाव इत्यादी अकराही विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयातून मागवून त्या प्राध्यापकांना तातडीने उपदानाच्या फरकाची रक्कम अदा करून शासनाच्या ४ फेबुवारीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी विभागीय सहसंचालकांनी करावी, असे पत्र उच्चशिक्षण संचालक डॉ. धनजंय माने यांनी सबंधितांना २० जूनला पाठवले होते. विशेष हे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ३९ कोटी ६४ लाख ६३ हजार रुपये जमा केले होते. त्या रकमेतून अनेक प्राध्यापकांना उपदानाच्या फरकाचे २ लाख रुपये संबंधित विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी अदा केली आहे. मात्र, अद्यापही अनेक प्राध्यापक वंचित असल्याचे चित्र आहे. न्यायालयात न गेलेल्या राज्यभरातील उर्वरित अकराही विद्यापीठातील व संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना त्यांच्या ही रक्कम अदा करण्याची कारवाई सर्व सबंधित विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी तातडीने करण्याचे आदेश उच्चशिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. कठीण कठीण कठीण किती.. घटनाबाह्य़, अफलातून आणि कोणताही वैधानिक आधार नसतांना शासनाने जारी केलेल्या आदेशाला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आव्हान देत न्याय पदरी पाडून घेणाऱ्या सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या संघटनेने दिलेल्या लढय़ाला तोड नाही. मात्र, अजूनही न्यायालयाच्या आदेशाची, शासन निर्णयाची आणि उच्च शिक्षण संचालकांच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नाही. ती करण्यासाठी सेवानिवृत्तांना हेलपाटे खावे लागतात, यासारखे दुर्देव नसल्याची प्रतिक्रिया संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. एम.ए. वाहुळ यांनी व्यक्त केली आहे.
