News Flash

राणेंवर कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासनाने दाखविले

पोलीस लाठीवरील मुजोरी थांबली पाहिजे तसेच वाळू व्यवसायातील पारदर्शकता कोकण आयुक्तांसमोर मांडल्या आहेत.

गेल्या २५ वर्षांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात राणे कुटुंबीयांवर कारवाई करण्याचे धाडस कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दाखविले नव्हते. जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी आणि पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनी कारवाई करण्याचे धैर्य दाखविले असल्याने त्यांचे समर्थन व अभिनंदन करतो तसेच कोकण आयुक्त तानाजी सत्रे यांचा अहवाल शासनाला सादर होईल, अशी माहिती भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या वेळी भाजप जिल्हा पदाधिकारी राजू राऊळ, तालुका अध्यक्ष मनोज नाईक, अन्नपूर्णा कोरगावकर, शैलेश तावडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्गातील २५ वर्षांच्या इतिहासात राणे कुटुंबीयांवर कारवाई करणाऱ्या जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांचे आपण अभिनंदन करतो असे अतुल काळसेकर म्हणाले. डंपर आंदोलन शांततेत असताना कोणाच्या तरी चिथावणीतून आंदोलन हिंसक बनले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न करताना जिल्हा प्रशासनाला शिवीगाळ करण्यात आली. हे जिल्ह्य़ाला भूषणावह नाही, असे अतुल काळसेकर म्हणाले.

डंपर आंदोलकांचा जमाव हिंसक झाल्यावर त्याला काबूत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी घेतलेली भूमिका समर्थनीय आहे. गेल्या २५ वर्षांत राणे कुटुंबीयांवर कारवाई करण्याचे कोणाला धाडस झाले नाही ते धैर्य जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी व पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनी दाखविले त्याचे समर्थन आम्ही करतो, असे अतुल काळसेकर म्हणाले.राज्य सरकारकडून कारवाई करण्याचे संकेत दिले जात आहेत. या कारवाईसंदर्भात कोकण आयुक्त तानाजी सत्रे यांच्या समितीचा अहवाल कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई करावी लागल्याचा असेल असा विश्वास काळसेकर यांनी व्यक्त केला. डंपर व्यवसायावर होणाऱ्या अन्यायाच्या आंदोलनासोबत भाजप होता. सर्व व्यवस्था, नियम, पारदर्शकपणा असावा यामागचा हेतू होता. शांततेत आंदोलन करणाऱ्यावर लाठीचार्ज समर्थनीय नाही असे काळसेकर म्हणाले.

पोलीस लाठीवरील मुजोरी थांबली पाहिजे तसेच वाळू व्यवसायातील पारदर्शकता कोकण आयुक्तांसमोर मांडल्या आहेत. शांततेत आंदोलन सुरू असताना श्रेयासाठी आंदोलनाला हिंसक वळण दिले असे भविष्यात प्रकार नको. वाळू व्यवसाय दीड वर्षांत बेकायदा सुरू होता. या गौण खनिजात आमच्या सरकारने पारदर्शकता आणली असे काळसेकर म्हणाले.

गौण खनिज दर सर्वसामान्यांना परवडणारे होतील तेव्हाच आंदोलनाचा फायदा झाला असे म्हणता येईल. आम. वैभव नाईक यांना झालेल्या मारहाणीचे समर्थन करत नाही. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकावर कारवाई झाल्यास यंत्रणेचे मनोधैर्य खचेल, असेही अतुल काळसेकर म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2016 3:16 am

Web Title: government dare to take action against rane in sindhudurg
Next Stories
1 भुजबळांच्या अटकेचे रायगडातही पडसाद
2 गडचिरोलीत पोलीस वाहने उडवण्याचा डाव उधळला
3 गोंडवाना विद्यापीठात दोन हजारांवर पदे रिक्त
Just Now!
X