27 February 2021

News Flash

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या शासन निर्णयाला ११ सरपंचांकडून हायकोर्टात आव्हान

तीन आठवडयात उत्तर द्या... राज्य शासनासह निवडणूक आयोगाला हायकोर्टाची नोटीस

संग्रहित छायाचित्र

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या शासन निर्णया विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दाखल करून घेत, राज्य शासनाला तीन आठवडयात उत्तर देण्यांचे आदेश पारित केले आहेत.
न्यायमुर्ती आर. के. देशपांडे आणि न्यायमुर्ती सुर्यवंशी यांच्या खंडपिठाने हे आदेश दिले आहेत.

चंद्रपूर जिल्हयातील पोंभूर्णा तालुक्यातील ११ ग्राम पंचायतींनी  राज्य शासनाच्या या निर्णयाला नागपूर हायकोर्टात आव्हान दिले, ही याचिका कोर्टाने काल (दिनांक २७ जुलै) दाखल करून घेतली. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे, मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याऐवजी ग्रामपंचायतीत पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार प्रशासक नेमण्यांचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत काढण्यात आला. मात्र, हा आदेश चुकीचा, घटनाबाह्य असून निवडणूक आयोगाचे अधिकारात राज्यशासन हस्तक्षेप करत आहेत, असे याचिकेतून उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

अनुच्छेद २४३ के आणि अनुच्छेद ३२४ नुसार निवडणूक प्रक्रियेचे संपूर्ण अधिकार, राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. निवडणूक आयोगाने १७ मार्च २०२० रोजी राज्य शासनाला पत्र लिहून, निवडणूका ३ महिने पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे सांगितले.  हा कालावधी संपल्यानंतर, राज्य शासनानी निवडणूक आयोगाला पुन्हा विचारणा करायला हवी होती, मात्र तसे न करता, दिनांक २५ जून २०२० रोजी अध्यादेश व दिनांक १४ जुलै २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमीत करून, आमदारांनी नावे दिल्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार, प्रशासक नेमण्याचे आदेश काढण्यात आले. शासनानी काढलेला हा आदेश घटनाबाह्य असल्यांने तो रद्द करावा, शासकीय कर्मचाऱ्यास प्रशासक म्हणून नेमावे अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांमध्ये  हरीश जगदीश ढवस (ग्रामपंचायत, आष्टा), दशरथ परशुराम फरकाडे (ग्रामपंचायत चेक बल्हारपूर), तुळशीराम विठाबा रोहणकर (ग्रामपंचायत, चेक फुटाणा), सुनंदा मोरेश्वर पिंपळशेंडे (ग्रामपंचायत नवेगांव मोरे), जयंत पिंपळशेंडे (ग्रामपंचायत, आष्टा), गजानन सिताराम मडावी (ग्रामपंचायत थेरगांव), सिताराम काशीनाथ मडावी (ग्रामपंचायत, आंबे धानोरा), शामसुंदर भिवाजी मडावी (ग्रामपंचायत घनोटी नं. २), रणजीत सांबाशीव पिंपळशेंडे (ग्रामपंचायत भिमणी), श्रीहरी रामचंद्र सिडाम (ग्रामपंचायत चिंतलधाबा), मायाताई शामराव फोटराजे (ग्रामपंचायत केमारा) या पोंभूर्णा तालुक्यातील ११ सरपंचाचा समावेश आहे. तर, या याचिकाकर्त्यांची बाजू, ॲड .आनंद देशपांडे व ॲड.कल्याणकुमार यांनी मांडली.

उल्लेखनीय म्हणजे, यापूर्वी मुंबई आणि औरगांबाद येथील उच्च न्यायालयातही प्रशासक नेमण्यावरून याचिका दाखल झाल्या असून, अंतरिम आदेश पारित झाले आहे. तेथील याचिका शासन निर्णयातील प्रक्रियेला विरोध करणारी होती. मात्र पोंभूर्णा तालुक्यातील सरपंचानी, शासनाचे हे अध्यादेश आणि शासन निर्णयच बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारे असल्यांचे सांगत ही याचिका दाखल केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 28, 2020 4:44 pm

Web Title: government decision to appoint administrator on gram panchayat challenged in high court msr 87
Next Stories
1 “कुर्बानीनं करोना जाणार म्हणजे…”; शरद पवारांना प्रविण दरेकरांचा टोला
2 अखेर मुहूर्त ठरला : उद्या जाहीर होणार दहावीचा निकाल
3 महाविकास आघाडीचा रिमोट माझ्याकडे नाही, मुख्यमंत्र्यांनी फिरायलाही हवं : शरद पवार
Just Now!
X