News Flash

शिक्षण संस्थांकडून सरकारची कोंडी

१५ जानेवारीपासून राज्यव्यापी शाळा बंदचा इशारा

शिक्षण संस्थांकडून सरकारची कोंडी
(संग्रहित छायाचित्र)

करोनाचा प्रादुर्भाव कसाबसा कमी होताच तब्बल दहा महिन्यांनंतर शासनादेशानुसार राज्याच्या बहुतांश भागांतील शाळा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, आता महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने वेतनेतर अनुदान व करोनासाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाच्या तरतुदीच्या मागणीसाठी १५ जानेवारीपासून राज्यव्यापी शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे एकीकडे शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न होत असताना शाळांनी बंड पुकारल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे.

राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांनी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शाळा सुरू करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. मात्र, शाळा सुरू करण्यापूर्वी शासनाने थकीत वेतनेतर अनुदान अद्यापही उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थाचालकांसमोर आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शाळा सुरू करण्यापूर्वी करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागणारा खर्च शासनाने संस्थाचालकांना अदा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शाळा सुरू करताना ऑक्सिमीटर, थर्मल गणक, सॅनिटायझर फवारणी करावी लागणार आहे. मात्र, शासनाने वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. तसेच ‘शिक्षण हक्क कायद्या’खाली प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अदा केली नाही. शिवाय संस्थाचालकांना इमारतीचे भाडेदेखील दिले नाही. करोनामुळे ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे. मात्र, हे शिक्षण देताना मोठय़ा प्रमाणावर विद्युतपुरवठा लागतो. त्याच्या प्रतिमहा विद्युत बिलासाठी लागणारा खर्च माफ केलेला नाही. त्यामुळे शाळांची सर्वच बाजूंनी आर्थिक कोंडी झाली आहे.

संस्थाचालक अनेक दिवसांपासून राज्य शासनाकडे या समस्या मांडत आहेत. परंतु शासन निर्णय घेत नसल्याने शाळांनी आता बंडाचा मार्ग उगारला आहे. शासनाने १५ जानेवारीपर्यंत वेतनेतर अनुदान व करोनासाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाची तरतूद उपलब्ध न करून दिल्यास राज्यव्यापी बेमुदत शाळा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. याशिवाय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदांची भरतीही सरळसेवा पद्धतीने घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

देशातील इतर राज्यांमध्ये नऊ ते दहा टक्के खर्च शिक्षणावर केला जातो. मात्र, पुरोगामी महाराष्ट्रात तो सहा टक्के केला जातो. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण व चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणे कठीण होत चालले आहे. मागण्या मान्य न केल्यास राज्यव्यापी बेमुदत शाळा बंद आंदोलन करू. – विजय नवल पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ

मागण्या काय?
– वेतनेतर अनुदान तात्काळ अदा करावे.
– करोनाची काळजी घेण्यासाठी खर्चाची तरतूद करावी.
– आरटीईची प्रतिपूर्ती वेळेत द्यावी.
– शिक्षकेतर कर्मचारी भरती सरळसेवा पद्धतीने घ्यावी.
– शाळांचे वीज बिल माफ करावे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 4, 2021 2:22 am

Web Title: government dilemma from educational institutions mppg 94
Next Stories
1 नव्या विषाणूची कुंडली!
2 आशा, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा परतावा त्वरित द्या -अजित पवार
3 सागरमाला योजनेंतर्गत कोकणातील ९ बंदरांचा विकास होणार
Just Now!
X