रुग्णालयांमध्ये तुटवडय़ामुळे रुग्णसेवेला बाधा अकोला : राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील खरेदीमधील गैरव्यवहारावर आळा बसून त्यात पादर्शकता आणण्यासाठी औषध व उपकरणे ‘हाफकिन’मार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. या निर्णयामुळे औषध खरेदीची कोंडी झाली आहे. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून औषधांचा ठणठणाट आहे. औषध व उपकरणे खरेदीचा निधी वळता करूनही हाफकिनकडून प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यातच औषध पुरवठादारांची सुमारे १०० कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. काही वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बीडीएसवर निधी दिसून येत असल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सादर केलेली १५० कोटींची पुरवणी मागणी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात या सर्व कोंडीतून मार्ग निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माण झालेला औषधांचा तुटवडा कायम आहे. औषध पुरवठादारांचे दोन वर्षांपासून देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे औषध पुरवठा संपूर्णत: विस्कळीत झाला. सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्याच्या सामुग्री व पुरवठा उद्दिष्टाखाली १३९.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली. अर्थसंकल्पीय निधीपैकी ७० टक्केच्या मर्यादेत ९७.६५ कोटींचा निधी अटींच्या अधीन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संचालकांकडे वितरीत करण्यात आला. जानेवारीमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालयांना दरकरारानुसार औषध खरेदीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, काही दिवसांतच राज्य शासनाने यामध्ये बदल करून सर्व विभागांसाठी लागणारी औषधे, वस्तू व उपकरणे ‘हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशन’च्या माध्यमातून एकत्रित खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यावर्षीच्या वितरित निधीपैकी ५० टक्के रक्कम चालू वर्षांच्या औषधे खरेदीसाठी हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल्स महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आली. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांनी आपली औषध व उपकरणांची मागणीही हाफकिनकडे नोंदवली. राज्यातील सर्व वैद्यकीय सेवेच्या औषध व उपकरणे खरेदीचा अवाढव्य भार अचानक हाफकिनवर आला. त्यातुलनेत पुरेशा प्रमाणात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ हाफकिनकडे नाही. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची हाफकिनमध्ये प्रतिनियुक्ती करण्यात आली. या कामकाजाचा त्यांना फारसा अनुभव नाही. यंत्रणेचाही अभाव जाणवत असल्याने मूळ कार्यच ढेपाळले आहे. हाफकिनने एप्रिल-मे महिन्यातच औषध व उपकरणे खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, अद्यापपर्यंत औषध व उपकरणांची खरेदी झाली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महाविद्यालय व रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा होऊ शकला नाही. औषधांचा पुरवठा नेमका केव्हा होईल, हे अनिश्चित असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेत मोडणारी औषध खरेदीच रामभरोसे असल्याचे स्पष्ट होते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी औषधे व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे १३० कोटी रुपये खर्च येतो. आतापर्यंत दरकरारावर वर्षभर आवश्यकतेनुसार खरेदी करण्यात येत होती. आता हाफकिनमार्फत औषध व साहित्याची खरेदी प्रक्रिया होणार असली तरी, १० टक्क्यांपर्यंत औषध व साहित्य स्थानिक पुरवठादाराकडून खरेदी करण्याचे अधिकार वैद्यकीय महाविद्यालयांना आहेत. अत्यावश्यक गरज लक्षात घेऊन ही मर्यादादेखील ओलांडली जात आहे. कोटय़वधींच्या थकबाकीमुळे पुरवठादारांनीही औषधे पुरवण्यात आखडता हात घेतला. पुरावठादारांची देयके दोन वर्षांपासून थकली आहेत. थकबाकी १०० कोटींपेक्षा अधिक असून, अर्थसंकल्पातील तरतुदीतील ५० टक्के हाफकिनकडे वर्ग केल्यावर उर्वरित ४८.८२ कोटींच्या रकमेतून थकबाकीदारांची रक्कम भागविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्रलंबित देयके अदा करताना ३१ मार्च २०१७ रोजी प्रलंबित असतील त्याच्या ५० टक्के रक्कम अनुदानातून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी निधी दिल्यावरही काही महाविद्यालयांनी पुरवठादाराचे देयके अदा केली नाहीत. एक वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या देयकासाठी संबंधित विभागाकडून अन्वेषण प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव सादर करूनही ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. नियमामुळे देयक अदा करण्याची प्रक्रिया काही महाविद्यालयांमध्ये रखडली. ३१ मार्च २०१७ अखेर उर्वरित प्रलंबित देयकाचे एकूण दायित्व काढून अतिरिक्त नियतव्यय मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १५० कोटींची पुरवणी मागणी सादर केली. पावसाळी अधिवेशनात तो मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अनेक महाविद्यालयांच्या बीडीएसवर निधी दिसून येत असल्याचे वित्त विभाग निधी देण्यापूर्वी ते कारण पुढे करण्याची शक्यता आहे. औषध पुरवठादारांची थकबाकी आणि हाफकिनकडून औषध पुरवठा करण्यास होणारी दिरंगाईमुळे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अत्यावश्यक सेवेसाठी ‘पीएलए’चा आधार अत्यावश्यक सेवेसाठी रुग्णालयाच्या स्वीय प्रपंची खात्याचा (पीएलए) आधार घेण्यात येत आहे. त्यातून राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय प्रशासनाकडून तात्पुरती व अत्यावश्यक देयके अदा केली जातात. यामध्ये प्राणवायू, वीज, सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या संस्था व औषध पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची देयके अदा केली जात आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या सहसंचालकांनी राज्यभरातील रुग्णालयांना त्याची परवानगी दिली. रुग्णसंख्या घसरली राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात औषधांचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा आहे. साधे सर्दी, खोकला, तापाचे औषधही रुग्णांना मिळत नसल्याची स्थिती आहे. केवळ रुग्णांची तपासणी करून त्यांना बाहेरून औषधे घेण्यास सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे काही वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या सुमारे २५ टक्क्यांनी घसरली आहे. औषध पुरवठादारांचे सुमारे १०० कोटींचे देयके प्रलंबित आहे. त्यासाठी १५० कोटींची पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. निधी प्राप्त होताच देयके अदा करण्यात येतील. हाफकिनकडूनही लवकरच औषधांचा पुरवठा होणार आहे. येत्या आठ दिवसांत प्रक्रिया सुरळीत होईल. - डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई.
