News Flash

धनंजय मुंडेंना दिलासा, गुन्हा दाखल करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशास स्थगिती

औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांनी दोन दिवसांपूर्वी धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

जगमित्र साखर कारखान्यासाठी जमीन खरेदी करताना सरकारी जमिनीचे बेकायदा हस्तांतर करून घेतल्याप्रकरणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांना सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलासा दिला. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास स्थगिती दिली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते.

राजाभाऊ फड यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. सरकारी जमीन हडप केल्याप्रकरणी धनंजय मुंडे, त्यांची पत्नी राजश्री मुंडे, प्रेमा पुरुषोत्तम केंद्रे आदी १४ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास पूर्ण करण्याचे आदेश देण्याची विनंती फड यांनी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांनी दोन दिवसांपूर्वी धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

या निर्णयाला धनंजय मुंडे यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशास स्थगिती दिल्याने मुंडे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला.

प्रकरण नेमके काय?

अंबाजोगाई तालुक्यातील पूस, येथील जुने सव्‍‌र्हे नंबर २४, २५ आणि इतरही शासकीय जमीन आहे. ही जमीन बेळखंडी मठाला इनाम म्हणून देण्यात आलेली होती. मठाचे महंत रणजित व्यंका गिरी होते. ही जमीन शासनाच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरित होऊ शकत नाही. मात्र, मठाधिपतींचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या वारसाने ही जमीन संगनमताने स्वतच्या नावे नोंदवून घेतली तसेच ही जमीन आपली असल्याचे दावे दाखल करून स्वतच्या नावे हुकूम काढून घेतले. शासनाला याची कुठलीही कल्पना देण्यात आली नाही. ही सर्व जमीन नंतर धनंजय मुंडे यांनी मुखत्यारनाम्यांआधारे खरेदी केली आणि ती अकृषक (एन. ए.) केली. ही जमीन शासनाची असल्याने शासनाला अंधारात ठेवून फसवणूक करून तिची परस्पर विल्हेवाट लावली आणि तशा नोंदी करवून घेतल्या. ही शासनाची फसवणूक असल्याने कलम ४२० अन्वये तसेच शासनाच्या परवानगीविना बनावट कागदपत्रांआधारे जमीन हस्तांतरित करण्यात आल्याने या कृतीस लागू असणाऱ्या कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात यावा अशी तक्रार कारखान्याचे संचालक राजाभाऊ फड यांनी बर्दापूर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राजकीय दबावामुळे या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार राजाभाऊ फड यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली. यात धनंजय मुंडे, त्यांची पत्नी राजश्री मुंडे, प्रेमा पुरुषोत्तम केंद्रे आदी १४ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास पूर्ण करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 14, 2019 1:47 pm

Web Title: government land grabbing case dhananjay munde supreme court fir stay
Next Stories
1 बारामतीला जाणारं पाणी बंद करणाऱ्या खासदार रणजितसिंहांची उंटावरुन मिरवणूक
2 दुष्काळाबद्दल बोलताना उदयनराजे म्हणतात, ‘आज राजेशाही असती तर…’
3 झाडाची फांदी पडून पर्यटक महिलेचा मृत्यू
Just Now!
X