06 July 2020

News Flash

तिजोरीच्या खडखडाटाला कर्ज हेच उत्तर!

राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. ३ लाख २३ हजार कोटींचे कर्ज आहे. वेतन आणि प्रशासकीय बाबींवरच सर्वाधिक खर्च होत आहे. विकासकामांना पैसाच नाही. त्यामुळे योजनांना ४०

| February 23, 2015 01:40 am

राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. ३ लाख २३ हजार कोटींचे कर्ज आहे. वेतन आणि प्रशासकीय बाबींवरच सर्वाधिक खर्च होत आहे. विकासकामांना पैसाच नाही. त्यामुळे योजनांना ४० टक्के कपात करावी लागली. नवीन सरकारलाही १०० दिवसांहून अधिक कालावधी झाला आहे. त्यामुळे आता पैसा नाही, असे वारंवार सांगता येणार नाही. नव्याने अर्थसंकल्प मांडताना राज्याला आणखी कर्ज  घ्यावेच लागेल, असे मत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले. ते औरंगाबाद येथे पत्रकार बैठकीत बोलत होते.
 शंभरातील ६० रुपयेच आता खर्च होत आहे. ४० रुपयांची कपात झाली आहे. फार काळ पैसे नाहीत अशी सबब सांगून वेळ मारून नेता येणार नाही. विकासकामांसाठी महसुली उत्पन्नात वाढ करूच. मात्र, कर्जही काढावे लागेल, असे सांगत राज्यात नव्याने कर लावणे फारसे हितकारक नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. कर वाढविण्याची क्षमता आता जवळपास संपली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय खर्चात काटकसर करून नवीन कर्ज घ्यावे लागेल. काटकसरीसाठी राज्याची विधान परिषद बरखास्त करावी, असा मतप्रवाह मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांमध्ये होता का, असे विचारले असता, या स्वरूपातील कोणताही पत्रव्यवहार झाला नाही, असे खडसे म्हणाले. मात्र, विधान परिषदेत कार्यकर्त्यांची सोय लावली जाते, हे खरे आहे. नियुक्त करताना ‘समाजसेवा’ एवढा एकमेव निकष असल्याने कोणालाही नियुक्ती देता येते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची सोयच विविध पक्षांनी केली. त्यात भाजपचाही समावेश आहे, असे सांगत नव्या नियुक्त्या करताना योग्य ती काळजी घेऊ, असेही ते म्हणाले.
 मौलाना आझादसाठी १०० कोटी
राज्य वक्फ मंडळाची येत्या काही दिवसांत पुनर्रचना केली जाईल. या संबंधातील कायदाही बदलला जाणार आहे. हडप केलेल्या जमिनी आणि झालेले व्यवहार नव्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे रद्द करावे लागतील. १ लाख एकर जमिनीचे केलेले सौदे आणि भाडेकरार रद्द ठरू शकतील. या कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यात आले असून विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते मंजूर केले जाईल. मौलाना आझाद महामंडळासाठी केंद्र सरकार १०० कोटी रुपये देणार असून राज्य सरकारने त्याची हमी घेतल्यानंतर ही रक्कम जास्तीत जास्त मराठवाडय़ात खर्च होईल, असेही खडसे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पाच सूत्री कार्यक्रम
 लाचलुचपत विभागाने टाकलेल्या छाप्यात महसूल विभाग पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे मान्य करत सर्वाधिक लाच स्वीकारणारे कर्मचारी हे सातबारा आणि जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहेत. आता सातबारा व इतर खरेदीविषयक व्यवहार करताना खरेदीदारास दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात जाण्याची आवश्यकताच भासणार नाही, असे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. स्टॅम्पचा तुटवडा दाखवून होणारा काळाबाजार आणि भ्रष्टाचारही कमी व्हावा यासाठी आता कोऱ्या कागदावर हमीपत्र भरून देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, हे हमीपत्र खोटे निघाले तर अजामीनपात्र गुन्हा आणि दोन वर्षे शिक्षा अशी तरतूद केली असल्याची माहिती खडसे यांनी दिली.
पाठिंबा : ना नाकारला, ना स्वीकारला
 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी पुन्हा एकदा भाजपला पाठिंबा देण्याचे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी पाठिंबा देऊ केला आहे. आम्ही तो नाकारलेला नाही. मात्र, स्वीकारलाही नाही. भाजपचे मतदार आणि सहानुभूतीधार यांना भाजपने राष्ट्रवादीबरोबर जाऊ नये असे वाटते. त्यामुळे आता त्यांच्या पाठिंब्याची गरज नाही. तशी वेळ आलीच तर विचार करू.
ठाकरेंच्या वक्तव्याला तिरकस सहानुभूती
 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सूट विकल्यानंतर आलेली रक्कम लक्षात घेता त्यांचे इतरही वस्त्रे व वस्तू लिलावात काढाव्यात, असे वक्तव्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले असल्याचे पत्रकारांनी सांगितले. त्यावर तुमचे मत काय, असे खडसे यांना विचारले असता त्यांच्या सूचनेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करू, असे ते तिरकसपणे म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 23, 2015 1:40 am

Web Title: government locker mt need another loan
Next Stories
1 आयुक्तालयाचा नांदेडला होता ऐतिहासिक वारसा!
2 ‘केळकर समितीचा अहवाल मान्य नाही’
3 कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ मराठवाडय़ातील व्यवहार थंडावले
Just Now!
X