वसंत मुंडे लॉकडाउनमुळं राज्यातील साखर कारखान्यांवर अडकलेल्या ऊसतोड कामगारांना मूळ गावी पाठवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर काल (सोमवार) रात्रीपर्यंत तब्बल ३२ हजार मजूर बीड जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. या मजुरांना गावातील शाळेत, सभागृहात, शेतात क्वारंटाइन करण्यात आलं आहे. मात्र, त्यांच्या जेवण्याच्या व्यवस्थेबाबत शासनाने अद्याप कुठलेच आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनासमोर याबाबत नेमकं करायचं काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच मजुरांच्या जेवणाची सोय त्यांच्या घरच्यांनी, गावकऱ्यांनी किंवा स्वयंसेवी संस्थांनी करावी ग्रामपंचायतींनी खर्च करू नये, असे स्पष्टीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. ऊसतोडणी मजुरांच्या काही कुटुंबातील सर्व सदस्यांना क्वारंटाइन केलं असताना त्यांची जेवणाची व्यवस्था कशी करायची? हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का असताना किराणा कसा आणायचा? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबत शासनाने तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे अन्यथा स्वतःच्या गावातच या मजुरांना उपाशी राहण्याची वेळ येईल. आणखी वाचा- चंद्रपूर : सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, मास्क न वापरल्याबद्दल ७८ हजारांचा दंड वसूल बीड जिल्ह्यातील हजारो ऊसतोड मजूर राज्यात विविध भागातील साखर कारखाण्यावर अडकले होते. पंतप्रधानांनी १४ एप्रिल रोजी लॉकडाउन पुन्हा वाढवल्यानंतर या मजुरांना मूळ गावी परत आणण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यानंमध्ये कुरघोडीचे राजकारण झाले. अखेर शासनाने मजुरांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, गावात आल्यावर खबरदारी म्हणून प्रशासनाने त्यांना शेतात, गावातील एखाद्या शाळेत, सार्वजनिक सभागृहात क्वारंटान राहण्याचे आदेश दिले. मात्र, आता गाव पातळीवर त्यांच्या रोजच्या जेवणाचीही प्रश्न निर्माण झाला आहे. आणखी वाचा- Lockdown: मुंबई, पुण्यात अडकलेल्या विदर्भातील युवकांचे पालक व्याकूळ गावकरी, नातेवाईक करोनाच्या भितीमुळं जवळ येत नाहीत. काही जणांच्या घरात केवळ लहान मुलं आणि वृध्दच असतात ते जेवणाची सोय कसे करणार? काही गावांमध्ये हजारो ऊसतोड मजुरांची संख्या आहे. गावकरी, संस्था किती दिवस व्यवस्था करू शकतील? संसर्गाच्या भितीने ग्रामीण भागातील गावाने रस्ते खोदून अडवले आहेत. इतकी दहशत असताना गावात आलेल्या आणि खबरदारी म्हणून क्वारंटाइन केलेल्या मजुरांची जेवणावरून उपासमार होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा - केशव आंधळे ऊसतोड मजूर गावात आले असले तरी त्यांच्या जीवनात व्यवस्था गावकरी किंवा सेवाभावी संस्था करू शकणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने आणि जिल्हा प्रशासनाने याबाबतीत तात्काळ निर्णय घेऊन मजुरांच्या जेवण्याची व्यवस्था करावी. अन्यथा मजुरांनवर गावातच उपासमारीची वेळ आली तर वेगळेच प्रश्न निर्माण होतील, अशी मागणी माजी आमदार केशव आंधळे यांनी केली आहे. ऊस तोडणी मजुरांसाठी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून ग्रामपंचातीना खर्च करण्याबाबत अफवा पसरवल्या जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, "शासनाकडून ऊसतोड मजुरांच्या जेवणाच्या खर्चाबाबत कुठलेही आदेश आलेले नाहीत. मजुरांना वेगवेगळ्या योजनांमधून धान्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे गावकरी व सेवाभावी संस्थांनी मजुरांच्या जेवणाची व्यवस्था करावी."
