राज्य परिवहन महामंडळाचे विविध योजनांपोटी १ हजार ६८९ कोटी रुपये शासनाकडे थकित आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. राज्य परिवहन महामंडळामार्फत प्रवाशांना देण्यात येत असलेल्या सवलतींचे दोन वर्षांचे ९११ कोटी, कामगार करकाराचे ३५ कोटी, पोलीस व कैदी यांच्यासाठी दिला जाणारे ७२ कोटी, अशा विविध योजनांपोटी १ हजार, ६१० कोटी रुपये शासनाकडे थकित आहेत, याबाबतचा प्रश्न आमदार बाळा नांदगावकर, प्रकाश भोईर, राम कदम, प्रवीण दरेकर, दीपक चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड, नितीन सरदेसाई, अ‍ॅड. उत्तमराव ढिकले यांनी विचारला होता. भविष्यातील वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन महामंडळाची चालक ८ हजार ९४८ पदे, वाहक ६ हजार २४७ पदे व सहायकांची २ हजार ५६८ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाने सवलत मूल्यापोटी चालू आर्थिक वर्षांत एस.टी. महामंडळास ३०० कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरित थकित रक्कम देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कर्नाटक एम्टा कंपनीकडून उत्खननचंद्रपूर जिल्ह्य़ातील भद्रावतीजवळ असलेल्या कर्नाटक एम्टा कंपनी बरांज मोकासा भागात सप्टेंबर २००८ ते ऑगस्ट २०१२ या कालावधीत ८.५४ दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन केले असून त्यापोटी शासनाला १०५.३६ कोटी रुपये स्वामीत्वधन जमा केले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. कर्नाटक एम्टा कंपनीने बरांज भागात वाजवीपेक्षा अधिक उत्खनन केले असून कोळशाची खुल्या बाजारात विक्री केली. यामुळे शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत आहे, याबाबत आमदार नाना शामकुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या संचालकांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. योजनांच्या कामात अनियमितताअकोला जिल्ह्य़ात शासन निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या कामामध्ये अनियमितता झाल्याचे आढळून आले, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांमध्ये अनियमितता झाल्याबाबतचा प्रश्न आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी उपस्थित केला होता. अकोला जिल्ह्य़ात २०१२-१३ मध्ये ३८ नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यापैकी ७ गावांतील नळ पाणी योजनांच्या कामामध्ये अनियमितता आढळून आली असून या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे. अनियमितता आढळून आलेल्या संबंधित ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष, सचिव व कंत्राटदारांविरुद्ध प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आल्याचे पाणी पुरवठा मंत्र्यांनी सांगितले.
