९१ प्रकल्पग्रस्तांनी स्वेच्छामरण मागितले; सुधारित मोबदल्यासाठी खामगावातील प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनात मोठय़ा प्रमाणात घोळ झाल्याचा प्रकार समोर आला. एकाच प्रकारच्या जमिनीला अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळा दर देण्यात आला. भूसंपादन करताना खामगाव तालुक्यातील ३५० प्रकल्पग्रस्तांची १९५६ जुन्या कायद्यानुसार अल्प मोबदला देऊन बोळवण करण्यात आली. राज्यात भूसंपादन कायदा २०१३ लागू होण्याच्या अवघ्या २२ दिवसांअगोदर जमिनींची जुन्या कायद्यानुसार अल्प मोबदल्यात निवड करण्यात आली. आता सुधारित मोबदल्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून संघर्ष सुरू केला. मात्र, आंदोलनाची सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून दखल घेण्यात न आल्याने आता ९१ प्रकल्पग्रस्तांनी थेट स्वेच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. अमरावती ते गुजरात सीमेपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाचे काम गतीने सुरू आहे. यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्य़ातील १०८९ शेतकऱ्यांची जमीन घेण्यात आली. त्यात खामगाव तालुक्यातील ३५० शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा समावेश आहे. या चौपदरीकरणाच्या कामात बुलढाणा जिल्हय़ातील खामगाव तालुक्यात केलेल्या भूसंपादनात घोळ झाल्याचा प्रकार समोर आला. अधिग्रहित केलेल्या जमिनीसाठी वेगवेगळ्या दराने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला निर्धारित करण्यात आला असून, जमिनीच्या मूल्यांकनात अन्याय झाल्याचा आरोप करून समान व वाढीव मोबदला देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे. खामगाव तालुक्यातील ३५० शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा निवाडा भूसंपादन कायदा १९५६ नुसार सन २०१३ च्या शेवटच्या तीन महिन्यात करण्यात आला. जुन्या कायद्यानुसार रेडीरेकनरनुसार तर, नवीन कायद्यानुसार रेडीरेकनरच्या चारपट मोबदला देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे खामगावातील शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. भूसंपादन कायदा २०१३ राज्यसभेत ४ सप्टेंबर २०१३ ला संमत झाला. त्यावर २७ सप्टेंबर २०१३ ला राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन तो कायदा अस्तित्वात आला. महाराष्ट्रात मात्र हा कायदा १ जानेवारी २०१४ पासून लागू करण्यात आला. भूसंपादनाचा निवाडा २०१३ मध्ये झाला असता तरी प्रकल्पग्रस्तांना त्याच्या मोबदल्याचे धनादेश २०१४ मध्येच देण्यात आले. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात वेगवेगळे दर लावून मोठय़ा प्रमाणात अन्याय करण्यात आल्याचाही आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. मागामार्गाच्या वळण मार्गासाठी भूसंपादन करताना चार हजार रुपये प्रति गुंठा दर देण्यात आला. त्यानंतर अतिरिक्त जमीन लागत असल्याने त्याच जमिनींसाठी पुरवणी निवाडय़ात ८८ हजार प्रति गुंठा दर दिला. मुख्य महामार्ग चौपदरीकरणाच्या जमिनीसाठी २९ हजार रुपये प्रति गुंठा तर, नंतर पुरवणी निवाडय़ासाठी एक लाख ५५ हजार रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. भूसंपादनाची सुमारे ९८ टक्के रक्कम जुन्या कायद्यानुसार तर, केवळ दोन टक्के रक्कम नवीन कायद्यानुसार देण्यात आली. भूसंपादनाचा निवाडा आणि मोबदला पारित केल्यावर लवादाकडे दाद मागण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, महामार्ग चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनाचे निवाडे झाल्यानंतर सुमारे चार वर्षांपर्यंत लवादच अस्तित्वात नसल्याने अन्याय झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न निर्माण झाला. भूसंपादन घोळाच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्यानंतर आता दीड महिन्याअगोदर जिल्हास्तरावर लवादाची नियुक्ती करण्यात आली. खामगाव तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त गेल्या दोन महिन्यांपासून न्यायासाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यांनी विविध आंदोलनेदेखील छेडली. मात्र, सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून त्याची दखल घेतल्या गेली नाही. त्यामुळे ९१ प्रकल्पग्रस्तांनी टोकाचे पाऊल उचलून आता स्वेच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. दोन महिन्यांपासून साखळी उपोषण खामगाव तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त ३५० शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. अन्याय दूर करून सुधारित मोबदला देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे. या दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांनी विविध आंदोलनेही छेडले. महामार्गाचे कामही बंद पाडले. त्यामुळे महामार्गाचे सुमारे २७ कि.मी.चे काम प्रभावित झाले. आता तीन ठिकाणी उपोषणाचे मंडप टाकण्यात आले आहेत. मात्र, या आंदोलनाची प्रशासनाकडून दखल घेतली गेली नाही. राजकीय नेत्यांनीही आंदोलकांच्या मागणीकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. एकाच प्रकारच्या जमिनीसाठी वेगवेगळे दर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणासाठी भूसंपादन करताना एकाच प्रकारच्या किंवा एकाच गटातील जमिनीला अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळे भाव देण्यात आले. याच प्रकल्पासाठी प्रत्येक जिल्हय़ात, तालुक्यात वेगवेगळे दर आणि वेगवेगळा नियम लावण्यात आल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. त्यामध्ये प्रामुख्याने अकोला जिल्हय़ातील बाळापूर आणि बुलढाणा जिल्हय़ातील खामगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. अन्याय दूर करण्यासाठी प्रशासनासोबत त्यांच्या वारंवार बैठका होत आहेत. मात्र, तोडगा निघाला नाही. मलकापूर तालुक्यात मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सुधारित मोबदला देण्यात आला. २०१३ चा भूसंपादन कायदा लागू करण्याच्या अवघ्या काही दिवस अगोकर खामगाव तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचा निवाडा करून जुन्या कायद्यानुसार मोबदला देण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले असून, त्यांच्या जगण्याच्या प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून न्यायासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. प्रशासनाने याची दखल घेऊन अन्याय दूर करावा - विनायक देशमुख, प्रकल्पग्रस्त, खामगाव.
