News Flash

सरकारी योजनेत फुलशेतीमुळे रोजगाराची हमी

गुलाब, मोगरा, निशिगंध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत; स्थलांतरास रोख बसणार

(संग्रहित छायाचित्र)

नीरज राऊत

फळबाग लागवडीप्रमाणे गुलाब, मोगरा, निशिगंध या फुलशेतीचा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.  या निर्णयामुळे शेतमजुरांना रोजगाराचा पर्याय निर्माण झाला असून रोजगाराच्या शोधामध्ये होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होणार आहे.

श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तसेच राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी रोजगार हमी व फलोत्पादनमंत्री संदिपान भुमरे तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे  फुलशेतीचा समावेश रोहयो कामांमध्ये करण्याबाबत पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला होता.

या संदर्भात रोजगार हमी व फलोत्पादनमंत्री संदिपान भुमरे यांनी फुलपिकांच्या लागवडीचा अंतर्भाव रोजगार हमीच्या अंदाजपत्रकात शासनाने केल्याची माहिती विवेक पंडित यांना दिली आहे. यामुळे रोजगार हमी योजनेत योग्य ते बदल झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात शेतमजुरांची उपलब्धता होणार आहे. त्यामुळे उत्पादित होणाऱ्या शेतमालाला स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध झाल्यास दहा-बारा गुंठे जमीन असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन निर्माण होऊन त्यांचे रोजगाराच्या शोधात होणारे स्थलांतर थांबेल, असे मत विवेक पंडित यांनी व्यक्त केले.

पालघर जिल्ह्यात विशेषत: आदिवासी भागात गावठी गुलाब, मोगरा यांची मोठय़ा प्रमाणात लागवड आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये चाफा लागवडीसाठी अनुकूल वातावरण आहे.

लागवडीसाठी शेतमजुरांच्या उपलब्धतेची समस्या असल्याने रोजगार हमीअंतर्गत आदिवासी शेतकरी व बिगरआदिवासी शेतकऱ्यांना शेतमजूर या योजनेतून उपलब्ध झाल्यास फुलशेती करण्यासाठी पालघर व ठाणे  जिल्ह्यात पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे.

विक्रमगड, जव्हामध्ये मोगरा फुलला

विक्रमगड व जव्हार भागात मोगऱ्याची नव्याने लागवड करण्यात आली असून वसई व पालघर तालुक्यात मोगरा टगर, नेवाळी, चाफा व इतर फुलांची लागवड करण्यात आली आहे.   डहाणू तालुक्यात शेडनेटमध्ये फुलशेती करण्याचे प्रयोग देखील काही  शेतकऱ्यांनी हाती घेतले असून येथील फुले मुंबई व नाशिक येथील बाजारात पाठवण्यात येतात.

फळबाग लागवडीप्रमाणे फुलशेतीला रोजगार हमी योजनेत सहभागी करावे याकरिता तीन वर्षांपासून आपण विविध स्तरांवर पाठपुरावा करत आहोत. या निर्णयामुळे रोजगारासाठी पर्याय निर्माण होऊन आदिवासी शेतकरी स्वावलंबी होण्यास, त्यांचे स्थलांतर थांबून आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल.

— विवेक पंडित

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 31, 2020 12:00 am

Web Title: government scheme guarantees employment due to floriculture abn 97
Next Stories
1 समुद्र भरतीत वाहनाचा जलप्रवास
2 “महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात भाजपा कधीच यशस्वी होणार नाही”
3 आज महाराष्ट्रात ४ हजारांपेक्षा जास्त करोना रुग्णांना डिस्चार्ज
Just Now!
X