राज्याचा नीती आयोगाकडे प्रस्ताव; ३८०० कोटींच्या तरतुदीची मागणी सुहास जोशी, मुंबई महाराष्ट्रातील १७ नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारने नीती आयोगाला प्रस्ताव पाठवला आहे. ‘महाराष्ट्र स्वच्छ नदी अभियानां’तर्गत या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ३८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या एप्रिलमधील आदेशानुसार महाराष्ट्रातील नद्यांच्या प्रदूषित टप्प्यांची संख्या अधिक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. लवादाने राज्यात ५३ प्रदूषित टप्पे घोषित केले आहेत. राज्यात प्रतिदिन सुमारे ८१४.३ कोटी लिटर सांडपाणी तयार होते. त्यापैकी ३०८.३० कोटी लिटर सांडपाणी, प्रदूषित पाणी यंत्रणा नसल्यामुळे प्रक्रिया न करताच नद्यांमध्ये सोडले जाते. तसेच अनेक विकसित शहरांमधील बांधकामाचा राडारोडादेखील नद्यांत टाकला जात असल्याचे पर्यावरण विभागाचे अधिकारी सांगतात. काही शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहेत, पण त्यांच्यापर्यंत सांडपाणी वाहून नेण्याची यंत्रणा पुरेशी नाही. स्वच्छ नदी अभियानांतर्गत नद्यांच्या या प्रदूषित टप्प्यांमध्ये यापुढे प्रदूषित पाणी प्रवेशच करणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे, जनजागृती, नदी परिसरात झाडे लावणे असे उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. तसेच पाण्याच्या गुणवत्तेचे प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि नियंत्रणासाठी यंत्रणा उभारली जाईल. त्यामुळे सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले जाणार नाही, यावर थेट नियंत्रण राहील. राज्याच्या पर्यावरण विभागाने राज्यातील ७७ नद्यांपैकी १७ नद्यांच्या २१ टप्प्यांसाठी ही योजना तयार केली असून, तसा प्रस्ताव मुख्य सचिवांनी जून महिन्यात निती आयोगाला पाठवला आहे. या प्रस्तावानुसार नद्यांच्या ४९ प्रदूषित टप्प्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात २१ टप्यावंर काम केले जाईल. प्रदूषित टप्प्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून प्रकल्पाची कार्यवाही केली जाणार आहे.
