26 January 2021

News Flash

चार वर्षात घेतलेले कर्ज सरकारने कशासाठी वापरले याची श्वेतपत्रिका काढा – धनंजय मुंडे

राईट टू रिप्लायमध्ये बोलताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारचा निषेध केला.

संग्रहित छायाचित्र

राज्यावरील बेसुमार कर्जामुळे व्याजावरील रक्कम ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि राज्याची आर्थिक व्यवस्था बिघडली आणि बिकट बनली आहे. त्यामुळे राज्याने गेल्या चार वर्षांत घेतलेले कर्ज कशासाठी वापरले याबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी श्वेतपत्रिका काढावी,अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. दरम्यान, श्वेतपत्रिका काढल्याशिवाय राज्य कोणत्या आर्थिक परिस्थितीत आहे हे जनतेला समजणार नाही. अर्थसंकल्पाच्या उत्तरात मंत्र्यांनी हे विषय जाणीवपूर्वक टाळले असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला.

अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या सर्वसाधारण चर्चेला मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले. त्यावर राईट टू रिप्लायमध्ये बोलताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारचा निषेध केला. १५ व्या वित्त आयोगाने जेव्हा महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामध्ये २००९ ते २०१३ दरम्यान ज्या दराने कर वाढला, त्या दराने २०१४ नंतर कायम राहू शकला नाही. कर्जाऊ घेतलेल्या रकमा तुट भरुन काढण्यासाठी वापरल्या गेल्या म्हणजे कर्जाचा वापर विकास कामासाठी होऊ शकला नाही, असा आरोपही मुंडे यांनी केला.

कर्जमाफी योजना राबवूनही पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण ७० टक्क्यावरून ४५.५० टक्क्यावर आले. म्हणजेच शेतकरी कॅपिटल क्रेडीट सिस्टीमच्या बाहेर गेला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जवाटप करत नाहीत. त्यामुळे यावर सरकार काय करणार असा सवालही धनंजय मुंडे यांनी सरकारला विचारला. कायदेशीर व बेकायदेशीर ऑनलाईन लॉटरी संदर्भात हजारो कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. यासंदर्भात लेखी पत्र देऊनही सरकार कर वसूल करणे सोडा साधे पत्राला उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवत नसल्याचे ते म्हणाले.

विवादीत व निर्विवाद वॅटच्या थकीत रकमा या ७० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहेत. अभय योजनेतील अपेक्षित वसुली ७०० कोटी सुद्धा नाही असेही मुंडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. काजू आयात करुन काजूचे भाव पाडले आणि घरपोच दारु पोहोचविण्याचे धोरण सरकारने आणले. हिच का अच्छे दिनाची कन्सेप्ट ? आपण अशाप्रकारे अंमलात आणणार आहात का? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

कॅगची मराठी प्रत मिळाली नाही
कॅग अहवाल मागच्या अधिवेशनात ठेवण्यात आला. ४ महिने झाले तरी वारंवार मागणी करूनही त्याची मराठी प्रत मिळाली नाही. तुमचे मराठीबद्दल हेच प्रेम आहे का? असा संतप्त सवालही मुंडे यांनी केला. सरकारला संधी होती की, आम्ही मांडलेल्या प्रश्नांना उत्तर दयायची आणि अर्थसंकल्पात राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याची संधीसुध्दा सरकारने गमावली आहे. त्यामुळे सरकारचा निषेध करताना जनतेच्या विरोधातील हा अर्थसंकल्प असल्याचेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 26, 2019 3:01 pm

Web Title: government used loans taken for four years white paper dhananjay munde jud 87
Next Stories
1 MeToo प्रकरणी तनुश्री दत्ता महिला आयोगासमोर आल्याच नाहीत: विजया रहाटकर
2 अभियांत्रिकी, वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक नाही, विद्यार्थ्यांना दिलासा
3 दहावी विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका गायब
Just Now!
X