मराठा समाजाच्या न्याय हक्कांच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे जे करता येईल ते सर्व करणार. यासंदर्भात सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं आहे. "मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्षनेत्यांशी देखील या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. सरकार याप्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिक आहेआणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते. राजकारण करण्यासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचे आणि आगी लावण्याचे काम आपण सहन करता कामा नये" असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. आज वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, समाजाची बाजू मांडणारे वकील,अभ्यासक यांच्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ( व्हीसी) संवाद साधला व त्यांच्या या न्यायालयीन लढाईच्या अनुषंगाने सूचना ऐकून घेतल्या. या बैठकीचे सूत्रसंचालन स्वतः: उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात हे ऑनलाईन तर उपसमिती सदस्य एकनाथ शिंदे, अनिल परब, दिलीप वळसे पाटील प्रत्यक्ष उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात, तीनही पक्षांचे प्रवक्ते, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की "न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी अपिल करण्यास वाव आहे. जे जे काही न्यायालयीन मार्ग आहेत ते वापरण्यात कुठेही कमतरता येऊ दिली जाणार नाही. करोना संकट आले असले तरी मराठा समाजाच्या या प्रश्नावर सरकार पुरेशा गांभीर्याने आणि जबाबदारीने मार्ग काढत आहे. राजकारण करून कुणीही पोळी भाजून घेऊ नये. मराठा आंदोलकांवर यापूर्वी दाखल झालेले गुन्हे काढून घेण्याच्या बाबतीतही कालच आमची गृहमंत्र्यांसमवेत चर्चा झाली आहे." विरोधी पक्षांना देखील विश्वासात घेणार - अशोक चव्हाण यावेळी प्रारंभी उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थितांना सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाविषयी थोडक्यात माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्याचा निर्णय अनपेक्षित असला तरी आता विधिज्ञांशी बोलून मोठ्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण कसे लवकरात लवकर आणता येईल, तसेच स्थगिती कशी उठवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत असे ते म्हणाले. समाजमाध्यमे तसेच इतर माध्यमांतही या निकालाच्या अनुषंगाने चुकीचा व गैरसमज पसरविणाऱ्या बातम्या देण्यात येत आहेत ते थांबले पाहिजे, तसेच कुणीही चिथावणीखोर भाषा करू नये असे ते म्हणाले.
