रास्त भाव दुकानदार यांना होणारी मारहाण, बदनामी याला कंटाळून दुकानदारांनी १ मे पासून अन्नधान्याची उचल न करण्याचा इशारा दिला होता. याची दखल घेऊन राज्य शासनाने या दुकानदारांना विरुद्ध तक्रार झाल्यास त्याची सहानुभूती पूर्वक दखल घेऊन तक्रारीची शहानिशा करावी, असा आदेश सोमवारी लागू केला आहे. अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या सहसचिव चारुशीला तांबेकर यांनी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामध्ये रास्त भाव दुकानदार यांना गुंड किंवा समाजकंटकांद्वारे दबाव अथवा मारहाण झाल्यास त्यांना उचित संरक्षण देण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना केल्या आहेत. टाळेबंदीच्या काळामध्ये लोकांना आधार म्हणून शासनाने स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये आता सर्वाधिक संख्या असलेल्या केसरी कार्डधारकांची ही भर पडली आहे. तथापि, रास्त भाव दुकानातून धान्य घेताना वजनामध्ये काटामारी केली जाते. सभासद संख्येपेक्षा कमी धान्य दिले जाते, अशा तक्रारी नागरिकांकडून होत आहेत. तर दुसरीकडे, अशा खोट्या तक्रारी करून रास्त भाव दुकानदार यांना बदनाम केले जात आहे, असे ‘ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकीपर फेडरेशन’ या रास्त भाव दुकानदारांच्या शिखर संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेकडून दुकानदारांना होत असलेल्या मारहाणीच्या प्रकारामुळे रास्त भाव दुकानदार यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण होत असल्याच्या तक्रारीही शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारीची दखल शासनाने घेऊन आज एक शासन आदेश निर्गमित केला आहे. त्यामध्ये रास्त भाव दुकानांना अन्नधान्याचा पुरवठा करताना वाहतुकीला अडथळा आणला जाऊ नये. दुकानदारा विरुद्ध तक्रार झाल्यास त्याची सहानुभूती पूर्वक दखल घेऊन तक्रारीची शहानिशा करावी. दुकानदारांना मारहाण झाल्यास उचित संरक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. ‘शासनाच्या या आदेशामुळे रास्त भाव दुकानदार यांना दिलासा मिळाला आहे’ अशी प्रतिक्रिया दीपक ढेरे यांनी व्यक्त केली
