महाराष्ट्रात राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिसून येत आहे. राज्यपालांकडून राज्य सरकारच्या काही निर्णयांवर आक्षेप घेतले जातात, तर राज्य सरकारकडून राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्यांची आणि मर्यादांची आठवण देखील करून दिली जात. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मंगळवारी दुपारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राज्यपालांवर तीव्र शब्दांमध्ये टीका करताना आरोप देखील लावले. त्यात आता नव्या मुद्द्यावरून राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. माध्यमांमधील बातम्यांचा इन्कार राजभवनाकडून यासंदर्भात ट्विटरवर भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. "एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल अगोदरच राजभवन येथे पाठविली आहे अश्या आशयाच्या बातम्या काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे", असा खुलासा राज्यपालांच्या वतीने राजभवनाकडून करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे. — Governor of Maharashtra (@maha_governor) August 3, 2021 राज्य सरकारनं दिलं होतं आश्वासन स्वप्नील लोणकर या एमपीएससीच्या उमेदवाराने आत्महत्या केल्यानंतर एमपीएससीच्या कारभारावरून राज्यात जोरदार टीका होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर एमपीएससी बोर्डाच्या सदस्यांची संख्या वाढवून ३१ जुलैपूर्वी ही सदस्यसंख्या भरली जाईल, असं आश्वासन राज्य सरकारकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिलं होतं. त्यानुसार निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली असून त्याची यादी राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहे. मात्र, आता या यादीवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. MPSC बाबतचा ‘तो’ विषय आता सरकारकडे नाही तर राज्यापालांकडे प्रलंबित – नवाब मलिक यादी ३१ जुलैपूर्वीच तयार केल्याचा दावा ही यादी ३१ जुलैपूर्वीच तयार करून ती राज्यपालांकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यासंदर्भात राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी भूमिका मांडली होती. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील ट्वीट करून राज्यपाल या यादीवर लवकरात लवकर मंजुरी देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यावरून आता हा राजकीय वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. माननीय @AjitPawarSpeaks दादा हे शब्द पाळणारे नेते आहेत. #MPSC च्या सदस्यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने ३१ जुलै पूर्वीच राज्यपाल महोदयांकडं सदस्यांची यादी पाठवलीय. ती विधान परिषदेच्या आमदारांची यादी नसल्याने महामहीम राज्यपाल महोदय तातडीने मंजूर करतील, असा विश्वास आहे. — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 2, 2021 चंद्रकांत पाटील यांनी या मुद्द्यावरून केलेल्या टीकेला उत्तर देताना रोहित पवार यांनी ट्वीट करून उत्तर दिलं होतं. राज्य सरकारने एमपीएससीच्या तीन सदस्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात अर्ज मागवून, तीन नावांची निश्चिती करुन ती नावे राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवली आहेत. राज्यपाल महोदयांनी लवकरात लवकर प्रस्तावावर हस्ताक्षर करुन सरकारकडे पाठवावे, जेणेकरुन एमपीएससीचे कामकाज लवकर सुरु होईल - @nawabmalikncp pic.twitter.com/SRsycs9odc — NCP (@NCPspeaks) August 2, 2021 नवाब मलिक यांनी देखील हा मुद्दा आता राज्यपालांकडेच प्रलंबित असल्याचं उत्तर दिलं होतं.
