राज्यातील बारा जिल्ह्य़ातील ५९ तालुक्यांत केवळ आदिवासींनाच शासकीय नोकरी देण्यासंबंधी राज्यपालांनी काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत सरकारी पातळीवर संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे महिना लोटला तरी हा आदेश मंत्रालयात धूळखात पडला आहे. शासकीय नोकरीत असलेला आदिवासींचा अनुशेष संपवण्यासाठी राज्यपालांनी प्रथमच हे पाऊल उचलले. त्यावर राज्यात साधकबाधक प्रतिक्रियासुद्धा उमटली. आता या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या मुद्यावरून विविध शासकीय विभागांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. हा आदेश जारी झाल्यानंतर राज्यपालांचे सचिव परिमल सिंग यांनी आदिवासी विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेऊन अंमलबजावणीच्या संदर्भात चर्चा केली होती. हा आदेश जारी झाल्यानंतर या खात्याने शिक्षक व प्राध्यापकांच्या नोकरभरतीची सुरू असलेली प्रक्रिया रद्द केली होती. या आदेशाचा आधार घेऊन नव्याने बिंदू नामावली तयार करावी लागणार असल्याने या खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे मार्गदर्शन मागितले होते. त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशी माहिती या खात्यातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे राज्यभरातील आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व प्राध्यापकांची ४०० पदे यावर्षी रिक्त राहतील, अशी भीती या खात्यात आता व्यक्त होत आहे. केवळ आदिवासी विकास खातेच नाही, तर इतर खात्यांनासुद्धा या आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, यासंदर्भात मंत्रालयाच्या पातळीवरून कोणताही आदेश जारी न झाल्याने सध्या तरी राज्यपालांचा हा आदेश धूळखात पडला आहे. आता निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्याने मतांच्या बेगमीसाठी राज्यातील आघाडी सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी तात्काळ धोरणात्मक परिपत्रक काढतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे काहीही न घडल्याने राज्यभरातील आदिवासींना या आदेशाचा तूर्त कोणताही फायदा होण्याची शक्यता नाही. आदिवासींच्या संदर्भात सरकार गंभीर नसल्यामुळेच राज्यपालांच्या आदेशालासुद्धा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत, अशी टीका आता आदिवासी संघटनांकडून केली जात आहे.आदिवासींना नोकरीची हमी देणारे बारा जिल्हे असेघटनेतील पाचव्या सुचीतील कलमांचा आधार घेऊन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी गेल्या ९ जूनला आदिवासींना नोकरीची हमी देण्याचा आदेश जारी केला होता. अहमदनगर, अमरावती, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, जळगाव, नांदेड, नंदूरबार, नाशिक, पुणे, ठाणे व यवतमाळ या बारा जिल्ह्य़ातील ५९ आदिवासीबहूल तालुक्यात तृतीय व चतुर्थश्रेणीची शासकीय पदे भरतांना केवळ आदिवासींना प्राधान्य देण्यात यावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.
