राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून अनुसुचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ या कायद्यामध्ये राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासाठी महत्वाची सुधारणा करण्यात आल्याने, आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता नव्या अधिसुचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीयस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसुचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्यपालांनी १८ मे २०२० रोजी एका अधिसूचनेव्दारे उपरोक्त कायद्याच्या कलम ६ मध्ये या सुधारणा केल्या आहेत. वन हक्क कायद्याअंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा स्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत, अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे.

शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांंच्या जमिनींचा शोध, सरकारकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न – जे. पी. गावित यांचा आरोप
High Court
अपंगांसाठीचे कायदे पुस्तकापुरते मर्यादित ठेवू नका, दृष्टीहीन महिलेला रेल्वेतील नोकरीबाबत दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
dharavi redevelopment project pvt ltd marathi news, dharavi business owners marathi news
धारावी पुनर्विकासात व्यावसायिकांना आता जीएसटी सवलतीचे गाजर…पण पुनर्विकास कोठे होणार याबाबत मौन!
transfer police officers Nagpur
नागपूर : निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली! तीन वर्षे पूर्ण पण अजूनही बदली नाही

सदर अधिसूचना राज्यातील पेसा क्षेत्राकरीता लागू असेल. नव्या अधिसुचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीयस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे. जिल्हास्तरीय समिती कडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. मात्र जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. आता या अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.