प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कळण्यासाठी पालकांना ‘ग्रेड कार्ड’ देण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. त्यामुळे आपला पाल्य किती ‘पाण्यात’ आहे, याची कल्पना पालकांना येईल. शिवाय प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शिक्षकही मरगळ झटकून कामाला लागतील, असे मानले जाते.राज्यात प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, बालवयातच विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची सवय लागावी, यासाठी सरकार विविध पातळय़ांवर उपाययोजना करते. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करता त्यांचे मूल्यमापन करण्याचे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करावे की नाही याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. गुण देण्याऐवजी श्रेणी देण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांची खरीखुरी गुणवत्ता पालकांना समजतच नाही.विविध संस्थांनी आपापल्या परीने राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यास केल्यानंतर अनेक ठिकाणी विदारक चित्र आढळून आले. पाचवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धड वाचता येत नाही, धड बेरीज-वजाबाकीची उदाहरणे सोडवता येत नाहीत, अशा बाबी निदर्शनास आल्या. ग्रामीण भागात बहुतांश ठिकाणी विद्यार्थ्यांबाबत असा अनुभव आल्यानंतर काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत खलबते झाली. राज्याच्या वेगवेगळय़ा भागांत प्रामाणिकपणे अविरत कार्य करणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून या दृष्टीने माहिती मागविण्यात आली. गुणवत्ता सुधारणेबाबत काय काय केले पाहिजे, या विषयावर अभिप्रायही मागविले.राज्यभरातील शिक्षणतज्ज्ञांची मते आल्यानंतर एका समितीने संपूर्ण अभ्यास करून अभिप्रायासह प्रस्ताव राज्य सरकारला दिल्याचे सांगण्यात आले. याच अहवालाच्या आधारे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ‘ग्रेड कार्ड’ देण्यात येणार आहे. आपल्या पाल्यांना किमान काय काय आले पाहिजे, याची वर्गनिहाय माहिती या ‘ग्रेड कार्ड’मध्ये असेल. पालकांनीच आपल्या पाल्याचे घरी मूल्यमापन करायचे आहे, या निर्णयामुळे पालकांमध्ये शिक्षणाप्रती किंवा पाल्यांच्या सुधारणेबाबत पुरेशी जागृती होईल. शिवाय शिक्षकही पालक जाब विचारतील, या भीतीने मरगळ झटकून कामाला लागतील, असे मानले जाते. सरकारच्या विचाराधीन असलेला हा प्रस्ताव लवकरच मंजूर होईल, असे सांगण्यात आले.मात्र, ‘ग्रेड कार्ड’ देण्याच्या या विचाराधीन निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रातील काहींनी स्वागत केले. पालक अशिक्षित असेल, तर अन्य नातेवाइकाने हे मूल्यमापन करण्याची मुभा आहे. ‘ग्रेड कार्ड’ देण्याचा निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवाढीसाठी पालकांवरही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी अपेक्षा काहींनी व्यक्त केली. जेथे पालकच शिक्षणाच्या बाबतीत प्रचंड उदासीन आहेत अशा विद्यार्थ्यांच्या सुधारणेबाबत संपूर्णत: शिक्षकच कसे जबाबदार ठरतील, असा सवाल एका शिक्षकाने केला.
