दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता सांगली : करोना संसर्गाचा धोका असतानाही पुणे महसूल विभागामध्ये पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पडल्याने आता गावकारभारी म्हणून कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. जिल्ह्य़ात ग्रामीण भागात पोहोचू न शकलेल्या आणि महत्त्वाची सत्ताकेंद्रे गेल्या पाच वर्षांत ताब्यात घेतलेल्या भाजपला यानिमित्ताने ग्रामीण भागात पाय रोवायचे असले तरी कार्यकर्त्यांची नाळच मुळी बिगरभाजपशी जोडली असल्याने रंगत वाढणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट गावांना मिळत असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यापेक्षा सरपंच भारी ठरतो. यातच थेट सरपंच निवड करण्याची भाजपप्रणीत महायुतीने घेतलेला निर्णय महाविकास आघाडीने रद्द केल्याने वेगळाच आयाम ग्रामपंचायत निवडणुकीत दिसणार आहे. जिल्ह्य़ातील ६९९ ग्रामपंचायतींपैकी ४५२ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाल संपला असून करोना संकटामुळे या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. ग्रामविकास अधिकाऱ्याकडे प्रशासक म्हणून कामकाज सोपविण्यात आले असून जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध कर्मचारी संख्या कमी असल्याने एकेका ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे चार ते पाच ग्रामपंचायतींचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. नियमित कामे करीत त्यांनी या गावातील प्रशासकाचे काम करायचे आहे. यामुळे नवीन विकासकामे प्रस्तावित करणे, कामांचा पाठपुरावा करणे यांना अपेक्षित न्याय तर देता आलेलाच नाही, याचबरोबर करोना संकटाचा गावपातळीवर सामना करणे कठीण झाले आहे. रोजची दिवाबत्ती, आरोग्य सुविधा हीच कामे वेळेत होतील याची शाश्वती देता येत नाही. केवळ आणीबाणीची कामे मार्गी लावणे एवढीच कामे सध्या तरी सुरू आहेत. याचा परिणाम गावच्या विकासकामावर होत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकाही आता पुढील वर्षांच्या प्रारंभी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विधान परिषद निवडणुकीवेळी याची रंगीत तालीम झाली आहेच. या दृष्टीने राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. जिल्ह्य़ातील जिल्हा परिषद, महापालिका ही दोन महत्त्वाची सत्तास्थाने, तासगाव, इस्लामपूर नगरपालिका भाजपने ताब्यात घेतल्या आहेत. जिल्हय़ातील ४५७ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आल्या आहेत. मागील निवडणुकीमध्ये भाजपने जी सत्तास्थाने काबीज केली ती बहुतांशी आयारामांच्या जिवावरच. काँग्रेस, राष्ट्रवादीमध्ये आयुष्य काढलेल्यांना ऐन निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी देऊन मैदानात आवश्यक ती आर्थिक, राजकीय ताकद देऊन मैदानात उतरवले. त्या वेळी राज्यात महायुतीची सत्ता होती. सत्तेच्या जवळ जाण्याचा खुष्कीचा मार्ग या न्यायाने अनेकांनी भाजपच्या धावत्या नावेत पदार्पण केले. त्याचा लाभही झाला, तर थेट सरपंच निवडीचा फायदा उठवत भाजपने बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न केला. आघाडी एकत्र लढणार? जिल्हय़ाच्या ग्रामीण भागात आजही काँग्रेसची ताकद आहे. मात्र ती महाविकास आघाडीत सहभागी असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये विभागली गेली आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आता महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढविल्या जाणार की सवतासुभा मांडून लढविल्या जाणार यावरच भाजपची ताकद वाढणार की कमी होणार हे अवलंबून आहे, कारण दोन्ही काँग्रेस एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले तर त्याचा लाभ भाजप उठविणार हे निश्चित आहे. मात्र राष्ट्रवादीकडे आजच्या घडीला पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्यासारखे नेतृत्व आहे. काँग्रेसकडे मात्र नेतृत्वाचा अभाव जाणवतो. मदन पाटील, डॉ. पतंगराव कदम यांच्या निधनानंतर नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे. राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व सध्या असले तरी ते पलूस-कडेगाव या मतदारसंघाव्यतिरिक्त केवळ जतमध्ये लक्ष घालतात. अन्य ठिकाणी ते फारसे स्वारस्य का दाखवत नाहीत, असा काँग्रेसवर प्रेम करणाऱ्यांचा प्रश्न आहे. याचबरोबर पालकमंत्री श्री. पाटील यांचे राजकीय डावपेच हे आर्थिक सत्ताकेंद्राच्या दिशेने अधिक असतात. ग्रामपंचायतीपेक्षा जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सांगली बाजार समिती ही सत्ताकेंद्रे महत्त्वाची मानली जात असल्याने त्यामध्ये पक्षविरहित विचारच सोयीस्कर ठरतात. या वेळी थेट सरपंच निवडी टाळून निवडून येणाऱ्या सदस्यांमधून सरपंच निवड केली जाणार आहे. सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीला खऱ्या अर्थाने गती येणार असली तरी पुढील महिन्यात या प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. ग्रामपंचायत सदस्यांमधून बाजार समिती, जिल्हा बँक संचालक निवडले जात असल्याने सदस्यांची डोकीही महत्त्वाची ठरणार आहेत. गावपातळीवर राजकीय पक्षविरहित निवडणुका व्हाव्यात असाच काहींचा आग्रह असला तरी कार्यकर्त्यांना आमदार, खासदार, मंत्री यांचा आश्रय लागतोच. चौदाव्या वित्त आयोगाचा थेट निधी ग्रामपंचायतीला मिळत असल्याने आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यही झेडपी सदस्यापेक्षा अधिक ताकदवान झाला असल्याने गावपातळीवरच्या राजकारणात पंच होण्याला प्राधान्य दिले जाते. राजकीय स्थितीत बदल > आता मात्र राज्यातील राजकीय स्थिती बदलली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने राजकीय संदर्भ बदलले आहेत. > कायमपणे सत्तेच्या वळचणीला जाण्याची सवय झालेले दलबदलू कार्यकर्ते भाजपशी कितपत निष्ठावान राहणार, हा प्रश्न आहे. या कार्यकर्त्यांच्या जिवावर ग्रामीण भागावर पकड ठेवता येत नाही हे भाजपलाही ज्ञात आहे. > मात्र सत्ता आली की त्यापाठोपाठ सर्व काही मनासारखे करता येते याचा अनुभव घेतलेल्यांना आता राजकारणाबरोबर समाज कारणही करावे लागते, लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तळमळ हवी असते याची जाणीव झाली तर नवल नाही. गेल्या पाच महिन्यांपासून गावचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आणि एकेका प्रशासकाकडे चार-पाच गावांचा कारभार, त्यातच वसुली, करोनाचा सामना यामुळे लोकविकासाची कामे तर ठप्पच आहेत. केवळ औपचारिकता पाळण्याचे काम सध्या सुरू आहे. निवडणुकीनंतर नव्या कारभाऱ्यांना कामाची निकड कळायला वर्ष जाणार आहे. यामुळे ग्रामविकास तर दोन वर्षे ठप्पच राहणार आहे. - काकासाहेब धामणे, पंचायत समिती सदस्य, मिरज
