प्रशांत देशमुख, वर्धा गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व अंगणवाडीचे वीज देयके ग्रामपंचायतीने भरावे, असा आदेश वर्धा जिल्हा परिषदेने दिला असून यामुळे शाळांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना २०१२ पासून सादिल अनुदान मिळणे बंद झाले आहे. तसेच सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत मिळणाऱ्या वार्षिक अनुदानात २०१८ पासून ५० टक्क्यापेक्षा अधिक कपात करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अत्यंत अल्प अनुदानात शाळेचा खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर ग्रामपंचायतींना शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या १४व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून व स्वनिधीतून शाळांचे वीज देयक भरण्याचा विचार पुढे आला. राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीने या दृष्टीने पाठपुरावा केला. तसेच संघटनेचे सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत हा विषय लावून धरला होता. या अनुषंगाने जि.प. मुख्यधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ग्रामपंचायत अधिनियमाची पडताळणी केली. या अधिनियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या व अंगणवाडीच्या इमारतीची व्यवस्था ठेवणे व दुरुस्ती करण्याच्या कामाचा समावेश होतो. त्या आधारे मुख्याधिकाऱ्यांनी वीज देयके भरण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपवली. तसेच राज्यातील सोलापूर, लातूर, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर व यवतमाळ जिल्हा परिषदेनेसुद्धा अशी तरतूद केल्याचे निर्दशनास आणण्यात आले. वर्धा जिल्हा परिषद आता शाळांचे वीज देयके भरणारी आठवी जिल्हा परिषद ठरली आहे. या संदर्भात बोलताना विजय कोंबे म्हणाले की अल्प अनुदानामुळे शाळेच्या कामगाजाच्या खर्चाचा मेळ बसणे कठीण झाले होते. अध्यापनात मोठय़ा प्रमाणात विविध शैक्षणिक उपकरणाचा उपयोग वाढल्याने विजेचे बिल वाढू लागले होते. त्यासाठी दरमहा शिक्षकांना पदरमोड करावी लागत होती.
