विदर्भ विकास मंडळाच्या मत्स्य व्यवसायविषयक शिफारशी बासनात
विदर्भ विकास मंडळाच्या इतर शिफारशींप्रमाणेच मत्स्यव्यवसाय आणि आदिवासी समाज धोरणात्मक बदलाविषयीच्या शिफारशींना राज्य शासनाने बासनात गुंडाळून ठेवले असून तलावांचे हक्क ग्रामसभांकडे आले असले, तरी अनुदान मात्र संस्थांनाच मिळत असल्याचे चित्र आहे.
विदर्भ विकास मंडळाने मत्स्यव्यवसायाविषयीच्या अभ्यासासाठी एक उपसमिती गठित केली होती. या उपसमितीने आपला अहवाल सादर करताना एकूण २१ शिफारशी सुचवल्या होत्या, पण यातील अनेक महत्वाच्या सुचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अनुसूचित क्षेत्र आणि वनहक्क कायदा क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या तलावांचे हक्क हे त्या क्षेत्रातील ग्रामसभांना बहाल करण्यात यावे, अशी महत्वाची शिफारस विदर्भ विकास मंडळाने शासनाकडे केली होती. त्यानुसार अनेक ग्रामसभांना तलाव हस्तांतरित करण्यात आले, पण अजूनही शासनाच्या मदतीपासून ग्रामसभा वंचित आहेत. सरकारने धोरणात बदल न केल्याने अजूनही जुन्याच पद्धतीने कारभार सुरू असून त्यामुळे मासेमारींच्या साधनांसाठी ग्रामस्थांची मारामार सुरू आहे. शासनाकडून मासेमारीच्या साहित्यासाठी मिळणारे अनुदान अजूनही मच्छिमार संस्थांनाच दिले जात आहे. तलाव ग्रामसभांकडे, अनुदान मात्र संस्थांना, असे विपरित चित्र आहे.
अनुसूचित क्षेत्र आणि वनहक्क कायदा क्षेत्रातील तलावांमध्ये मत्स्यव्यवसायाच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्यात यावे, ही जबाबदारी मत्स्यव्यवसाय विभागाने घ्यावी किंवा इतर संस्थांना हे काम सोपवावे, सर्वेक्षण अहवालाची सविस्तर माहिती ग्रामसभेत देण्यात यावी. ग्रामसभेने मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन स्वत: करावे, तलाव ठेक्याने देता येणार नाही. अनुसूचित क्षेत्रातील १०० हेक्टपर्यंतचे तलाव अािण वनहक्क कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या तलावांचे संबंधित ठेके देणाऱ्या विभागाने ताबडतोब ग्रामसभांना तलावांचे हस्तांतरण करावे, तलावात दरवर्षी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे मत्स्यबीज किंवा बोटूकली साठवणे बंधनकारक राहील. प्रथम पाच वष्रे मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून मत्स्यबीज पुरवठा होईल, मत्स्यबीज आयात करण्याची जबाबदारी मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्वीकारावी, तलावांच्या गाळ काढणे व खोलीकरणाच्या कामांचे सर्वेक्षण केले जावे, मासेमार साधने, वाहतूक व संरक्षण, प्रशिक्षण इत्यादीसाठी ग्रामसभेने प्रमाणित आणि शिफारस केलेल्यांना सहकारी संस्थेच्या सभासदांप्रमाणे सवलती देण्यात याव्यात, नौकांच्या किमतीवरील अनुदान मर्यादात ७ हजार रुपयांपर्यंत करावी, मासळीच्या सुरक्षित आणि जलद वाहतुकीसाठी वाहन अनुदानित दराने आणि शीतपेटय़ा मोफत पुरवाव्यात, मासेमार सहकारी संस्थांना तसेच ग्रामसभांना मासे विक्रीतून प्राप्त आर्थिक उत्पन्नाची योग्य टक्केवारीत विभागणी करून तसा विनियोग करणे बंधनकारक असावे, अशा प्रकारच्या अनेक शिफारशी करण्यात आल्या होत्या, पण या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने अनेक भागात मत्स्यबीजांच्या तुटवडय़ापासून ते वाहतुकीपर्यंत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तलाव ग्रामसभांकडे येऊनही त्याचा पूर्ण लाभ ग्रामस्थांना मिळेनासा झाला आहे.

धोरणात्मक बदल हवे
विदर्भ विकास मंडळाच्या काही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असल्या तरी जोपर्यंत धोरणात्मक बदल केले जात नाहीत, तोपर्यंत आदिवासींना त्याचा लाभ होऊ शकणार नाही, असे मत उपसमितीच्या सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां पुर्णिमा उपाध्याय यांनी व्यक्त केले. अनेक भागात मत्स्यबीजांचा तुटवडा असल्याचे त्यांनी सांगितले.