परभणी जिल्ह्य़ात स्मशानभूमीच्या प्रश्नाचे कडवट वास्तव

बरोबर एक महिन्यापूर्वी  सेलू तालुक्यातील देवला या पुनर्वसित गावाच्या नागरिकांनी गावाला स्मशानभूमी नसल्याने चक्क सेलू येथील तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच प्रेतास अग्नी दिला होता. शासकीय कार्यालयासमोर ढणढणणारी चिता या दृश्याने सर्वत्र खळबळ उडाली होती. मात्र एक महिना लोटूनही या गावकऱ्यांच्या स्मशानभूमीचा प्रश्न सुटला नाही. उलट स्वातंत्र्यदिनाच्या पाश्र्वभूमीवर ग्रामस्थांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. केवळ देवलाच नव्हे तर महाराष्ट्रात अनेक गावांना स्मशानभूमीच नसल्याने जळजळीत वास्तव असून ‘एक गाव-एक मसनवटा’ ही परिवर्तनाची हाकही विरल्याने दलितांच्या स्मशानभूमीचा प्रश्न अनेक ठिकाणी तीव्र झाला आहे.

सेलू तालुक्यातील पुनर्वसित देवला या गावच्या आश्रोबा दगडोबा पंडुरे या सत्तरवर्षीय वृद्धाचा मृतदेह गावकऱ्यांनी थेट तहसील कार्यालयावर आणला होता. या गावास स्मशानभूमीच नाही. निम्न दुधना प्रकल्पामुळे या गावचे पुनर्वसन करण्यात आले असून मूळ नगर रचना विभागाच्या  आराखडय़ात स्मशानभूमीसाठी जागाच नसल्याचे जालना पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना २३ जून २०१६ च्या एका पत्रान्वये कळवले. सेलू येथील गट क्रमांक २३८ (३) मधील रामकिशन सखाराम कदम यांच्यासह त्यांचे बंधू राधाकिशन, अर्जुन, भीमा यांच्या मालकीची जमीन गावठाणालगत असून ती स्मशानभूमीसाठी योग्य असल्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्याच महिन्यात कार्यकारी अभियंत्यांनी आणखी एका पत्राद्वारे देवला, करजखेडा, चांदेश्वर या गावांचे पुनर्वसन सेलू-परतूर या मार्गालगत झाले असून या ठिकाणी व्यावसायिक व खाजगी प्लॉटिंग झाले असल्याने पुनर्वसनालगत पाचशे मीटर अंतरामध्ये कोणाचीही जमीन संपादन करणे शक्य नसल्याचे कळवले. असा कागदी प्रवास तर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र हा प्रश्न धसास लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मते प्रशासन आणि काही जमिनींचे व्यवहार करणाऱ्या दलालांमुळे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

१९ जुलला तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर अंत्यविधी झाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना २४ जुलला पाठविलेल्या पत्रात चंद्रशेखर रामभाऊअप्पा रुगले यांची १.२० हेक्टर जमीन दहन/दफनभूमीसाठी खरेदी करण्याची ठरली आहे असे कळवले. अजूनही या गावच्या स्मशानभूमीचा तिढा मिटलेला नाही.

स्मशानभूमीचा प्रश्न गंभीर

ग्रामीण भागात दहन व दफनभूमीच अनेक ठिकाणी  नसल्याचे सरकारच्या पाहणीत वीस वर्षांपूर्वीच निदर्शनास आले होते. स्मशानभूमीसाठी अधिकृतपणे जमीन संपादित करण्याची ग्रामपंचायतीची आíथक परिस्थिती नाही. त्यामुळे स्मशानभूमी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाने ९ ऑगस्ट १९८९ च्या परिपत्रकान्वये घेतली आणि स्मशानभूमीसाठी आवश्यक ती जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्यातल्या सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. यासाठी सरकारने ३१ मार्च १९९१ ही कालमर्यादाही निश्चित केली होती.

त्यानंतर पुन्हा पाच वर्षांनी शासनाच्या असे निदर्शनास आले की प्रत्यक्षात करण्यात आलेली तरतूद आणि झालेला खर्च याचा आढावा घेतल्यावर जिल्हाधिकारी व जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवी या निधीचा वापरच केला नाही. कुठे स्मशानभूमीच उपलब्ध नाही तर कुठे स्मशानभूमीवर अतिक्रमणे झालेली आहेत. स्मशानभूमीसाठी लागणाऱ्या जमिनींचे संपादन करण्यासाठी केलेल्या तरतुदी पूर्णपणे खर्च न होणे ही चिंतेची बाब असल्याची तीव्र नाराजी लोकलेखा समितीने २००१ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात व्यक्त केली होती. ‘एक गाव-एक पाणवठा’ ही चळवळ राज्यात राबवली गेली. मात्र ‘एक गाव-एक पाणवठा’च्याच धर्तीवर ‘एक गाव-एक मसणवाटा’ही चळवळ रुजू शकली नाही हे यापुढचे आणखी भीषण सामाजिक वास्तव आहे.

अनेक गावांमध्ये दलितांसाठी स्मशानभूमीच नाही आणि गावकरी वहिवाटीनुसारच्या पारंपरिक स्मशानभूमीवर प्रेते जाळू देत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. एकटय़ा परभणी  ठोळा (ता.परभणी), देवलगाव अवचार  (ता.मानवत), देऊळगाव दुधाटे (पूर्णा) आदी ठिकाणी या प्रश्नावर गेल्या काही वर्षांत सामाजिक ताण-तणावाचे प्रसंग घडले आहेत. स्मशानभूमीच्या प्रश्नावर गेल्या अनेक वर्षांपासून लालसेनेचे गणपत भिसे हे काम करतात. पुनर्वसित देवला येथील स्मशानभूमीचा प्रश्नही त्यांच्यासह अशोक उफाडे यांनी लावून धरला आहे. राज्यातल्या सर्व स्मशानभूमीची परिस्थिती काय आहे याची माहिती भिसे यांनी संकलित केली आहे.

कुठे स्मशानभूमी नाही, कुठे स्मशानभूमीलाच मरणकळा आल्याची परिस्थिती तर कुठे किमान शेड, पाणी अशा गोष्टींचाही अभाव. ग्रामीण भागात स्मशानभूमीपर्यंत जायला रस्तेही नीट नाहीत. पावसाळ्यात तर प्रेतावर अंत्यसंस्कार करणे हेच एक दिव्य होऊन बसते. अनेक ठिकाणी पारंपरिक जमिनींवर शेजारच्यांनी अतिक्रमण करीत या जमिनी घशात घातल्याची उदाहरणे आहेत. जेव्हा जीवनात असंख्य हालअपेष्टा भोगाव्या लागतात आणि जिवंतपणीच मरणयातना सोसाव्या लागतात तेव्हा या दुष्टचक्रातून सुटण्यासाठी मृत्यू परवडला असे उद्वेगाने म्हटले जाते.

अनेक गावांमध्ये पारंपरिक वहिवाटीनुसारची जी ठिकाणे आहेत त्याच ठिकाणी मृतदेहावर अंत्यसंस्कार होतात. यातल्या जमीनमालकाने जर आता इथे अंत्यसंस्कार करायचे नाही अशी भूमिका घेतली तर मोठा पेच-प्रसंग उद्भवतो आणि यापूर्वी तो अनेक ठिकाणी उद्भवला आहे. अशावेळी सरकारने रीतसर भूसंपादन करून स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली पाहिजे. याची जबाबदारी सरकारने कधीच स्वीकारली आहे, मात्र प्रशासन अंमलबजावणी करायला तयार नाही. किती ठिकाणी शासनदप्तरी अधिकृतपणे स्मशानभूमीसाठी जमीन आहे याचा शोध घेतला तर परभणी तालुक्यात केवळ चौदा ठिकाणी ही जमीन असल्याचे आढळून आले तर सोनपेठ तालुक्यात केवळ करम या एकाच गावी स्मशानभूमीची शासन स्तरावर नोंद आहे.  – कॉ. गणपत भिसे, स्मशानभूमीच्या प्रश्नावर संघर्ष करणारे कार्यकत्रे