शहरातील घनकच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे ३ जुलैपूर्वी ४० कोटी जमा करावेत, अन्यथा सांगली महापालिका बरखास्त करू असा इशारा हरित न्यायाधिकरणाने मंगळवारी सुनावणीवेळी दिला. या प्रकल्प आराखडय़ासाठी सांगली महापालिकेने आतापर्यंत २० कोटी जमा केले आहेत. उर्वरित रक्कम भरण्यास हरित न्यायालयाने आता ३ जुलै ही अंतिम मुदत दिली आहे.शहर सुधार समितीमार्फत शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन आणि भटक्या कुत्र्यांची समस्या सोडविण्यास महापालिका हलगर्जीपणा करीत असल्याबद्दल हरित न्यायाधिकरणासमोर याचिका दाखल केली आहे. अॅड. अमित िशदे व अॅड. असीम सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर हरित न्यायाधिकरणाने ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत.या आदेशानंतर महापालिकेने २० कोटी रुपये भरून घनकचरा व्यवस्थापनाचा आराखडा न्यायाधिकरणापुढे सादर केला. मात्र न्यायाधिकरणाने यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली असून या समितीमध्ये आयआयटी पवई, गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ कॉमर्स आणि वालचंद महाविद्यालय यांचे प्रतिनिधी या समितीमध्ये असतील असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या समितीने कचरा व्यवस्थापनाचा आराखडा निश्चित करायचा आहे.दरम्यान, मंगळवारी महापालिकेच्या पुनर्वचिार याचिकेवर न्या. व्ही. आर. किनगावकर यांनी या प्रकल्पासाठी उर्वरित ४० कोटी रुपये ३ जुलैपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे जमा करावेत असे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. दिलेल्या मुदतीत ४० कोटी जमा न केल्यास महापालिका बरखास्त करून विभागीय आयुक्तामार्फत कार्यभार चालवला जाईल असा इशाराही या वेळी हरित न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
