महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत मुंबईलगतच्या समुद्रकिनाऱ्यावर क्षेत्रीय प्रवासी जलवाहतूक प्रकल्प राबवला जाणार आहे. मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्यावर तीन ठिकाणी, तर पश्चिम किनाऱ्यावर सहा ठिकाणी ही प्रवासी जलवाहतूक सुरू केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अनुज्ञातीसाठी प्रदूषण नियामक मंडळाकडून घेण्यात आलेल्या जनसुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होऊ शकणार आहे. मुंबई क्षेत्रीय प्रवासी जलवाहतूक प्रकल्पातील शेवटच्या मार्गासाठीची जनसुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि त्यावर स्थानिक लोकांना असणाऱ्या अडचणी समजून घेण्यासाठी प्रदूषण नियामक महामंडळाने जनसुनावण्या घेतल्या. मुंबई, नेरुळ आणि सासवणे इथे या सुनावण्या घेण्यात आल्या. या जनसुनावण्यांमधील शेवटची सुनावणी रायगड जिल्ह्य़ातील मांडवाजवळील सासवणे ग्रामपंचायतीत घेण्यात आली. या वेळी जिल्हाधिकारी होनाजी जावळे, एमएसआरडीसीच्या जॉइंट डायरेक्टर सोनिया सेठीया आणि प्रदूषण नियामक मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी डॉ. साळुंखे उपस्थित होते. मात्र स्थानिकांकडून पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर फारसे आक्षेप न आल्याने प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीची औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. मुंबईतील भाऊचा धक्का ते मांडवादरम्यान प्रवासी वाहतूक आणि रोल ऑन रोलर ऑफ सेवा सुरू करण्याचा एमएसआरडीसीचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी जवळपास १६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. यात ब्रेक वॉटर बंधारा आणि रोरो सेवेसाठी टर्मिनल यांचा समावेश असणार आहे. प्रकल्पासाठी सीआरझेड क्लीअरन्स यापूर्वीच मिळाला आहे. जनसुनावणीही आता पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पासाठी कुठलाही भराव केला जाणार नसल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. प्रवासी जहाजांची वाहतूक सध्या सुरू असणाऱ्या प्रवासी चॅनलमधूनच होणार आहे, त्यामुळे मासेमारीवरही काही परिणाम होणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले. प्रकल्पात कुठल्याही केमिकलचा वापर होणार नाही, त्यामुळे सांडपाण्याचा प्रश्नही उद्भवणार नसल्याचे या वेळी प्रदूषण नियामक मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. स्थानिकांकडून या वेळी स्थानिक रस्ते, पाणी आणि मासेमारी, भराव, सीआरझेडमधील बांधकामे असे प्रकल्पाशी निगडित नसलेले प्रश्न विचारण्यात आले, तर कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीने प्रकल्पाची पाठराखण केली. अखेर जिल्हाधिकारी एच. के. जावळे यांनी प्रकल्पासाठी स्वत:ची पाणीपुरवठा योजना राबविली जावी, इथल्या बंदराला जोडणाऱ्या रस्त्याचा विकास करण्यासाठी एमएसआरडीसीने सहकार्य करावे, प्रकल्पामुळे मच्छीमारांना अडथळा येणार नाही यासाठी प्रयत्न करावे आणि प्रकल्पानंतर स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगून सुनावणी संपल्याचे जाहीर केले.
