सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सभेत काँग्रेसच्या सदस्यांनी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासमोर प्रश्नांचे आव्हान उभे केले. या सभेत काँग्रेसचे सदस्य सभा बंद पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने १५ सदस्यांचे निलंबन करीत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र हे निलंबित सदस्य सभागृहाबाहेर गेले नाहीत. उलट त्यांनी पालकमंत्र्यांसमोरच ठिय्या केला. आमदार नितेश राणे यांनी केलेल्या चर्चेनंतर निलंबन मागे घेत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले. पालकमंत्र्यांना काँग्रेस सदस्यांनी अक्षरश: भंडावून सोडले. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सभागृहात पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रणजित देसाई, आ. वैभव नाईक, आ. नितेश राणे, जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रश्नांचा भडिमार सुरुवातीपासूनच सुरू केला. नियोजन मंडळाच्या बैठकीत काँग्रेस सदस्य संख्या जास्त असल्याने मतदानाची मागणीदेखील केली. पालकमंत्र्यांच्या मदतीला आ. वैभव नाईक धावत होते पण शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांचा प्रभाव या बैठकीत पडू शकला नाही. उलट आ. नितेश राणे व जिल्हा परिषद अध्यक्ष रणजित देसाई यांच्या साथीला काँग्रेसचे १५ सदस्य धावले, त्यामुळे पालकमंत्री हैराण झाले. जिल्हा नियोजनाची सभा चालवत असताना काँग्रेसच्या या पंधरा सदस्यांच्या आक्रमकपणामुळे पालकमंत्र्यांना सभा चालविताना अवघड बनत आहे. काँग्रेसच्या सदस्यानी विधिमंडळ सभागृहासारखीच नीती जिल्हा नियोजन मंडळ सभागृहात आखली. त्यामुळे पालकमंत्री केसरकर यांनी पंधराही सदस्यांना एका दिवसासाठी निलंबित करीत आहे, असे जाहीर केले, पण हे सदस्य सभागृहाबाहेर गेले नाहीत. उलट पालकमंत्र्यांच्या आसनासमोर ठिय्या धरून बसले. या वेळी कोरमअभावी नियोजन मंडळ सभा तहकूब करण्याची मागणीही करण्यात आली. आ. नितेश राणे व जिल्हा परिषद अध्यक्ष देसाईदेखील आक्रमक बनले. अखेर आ. नितेश राणे यांच्या भूमिकेला सहकार्य करीत, पालकमंत्री केसरकर यांनी निलंबनाची घेतलेली भूमिका मागे घेत सदस्यांना सभागृहात बसण्याची संधी दिली. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना नियोजन मंडळाची सभा सुमारे सहा महिने घेण्यात आली नसल्याचे कारण देत काँग्रेस सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच सरकारला वर्षपूर्ती झाली तेव्हा पालकमंत्र्यांनी साडेसहाशे कोटी आणल्याची घोषणा केल्याचा हिशेबदेखील आ. राणे यांनी देण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन अधिकारी माहिती देत नाहीत, असेदेखील आ. राणे म्हणाले. जिल्हा नियोजन सभागृहात येणाऱ्या सदस्यांना ओळखपत्र विचारत पोलिसांनी अटकाव केला. त्या प्रश्नावर काँग्रेस सदस्यांनी पालकमंत्र्यांना जाब विचारला. हा आमचा अपमान आहे. त्यामुळे पोलिसांविरोधात हक्कभंग आणत असल्याचे वंदना किनळेकर यांनी स्पष्ट केले. अखेर या प्रश्नावरील चर्चेनंतर पालकमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांना ओळखपत्र देण्यात येईल असे सांगितले. पालकमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या प्रतिनिधींना सभागृहात रेकॉर्डिग करण्यास परवानगी नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पालकमंत्री व पत्रकारांतील वादही रंगला. गेले सहा महिने नियोजनाची सभा झाली नाही, अशा काँग्रेस सदस्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या काळातील सभांची आकडेवारी सांगत त्या वेळीदेखील वर्षांतून दोनच सभा झाल्याचे सांगितले. मात्र नारायण राणे यांचा उल्लेख केसरकर यांनी टाळला. आरोंदा जेटीविरोधात आंदोलन झाले. त्यातील गुन्हे दाखल असणाऱ्यांवरील गुन्हे काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली. आंबा, काजू नुकसानभरपाई वाटपावरून पालकमंत्र्यांना कात्रीत धरले, पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४१ टक्के वाटप झाल्याचे सांगून मार्चपूर्वी भरपाईवाटप होईल असे सांगितले. कृषिपंप जोडणीबाबत कंपनीकडून यापुढे हयगय केली जाणार नाही. सर्वाना लवकरच पंपजोडणी दिली जाईल असे सांगितले. आजच्या सभेत जिल्हाधिकाऱ्यांना काँग्रेस सदस्यांनी लक्ष्य केले, पण पालकमंत्री यांना पाठीशी घालत असल्याने आ. नितेश राणे यांनी खडे बोल सुनावले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात येणाऱ्या पर्यटकांची छळवणूक ट्राफिक पोलीस करतात तसेच गौण खनिज डम्पर अडवून त्यांना त्रास देतात, अशी आक्रमक भूमिका आ. वैभव नाईक, काका कुडाळकर व इतरांनी मांडली. पोलिसांचा विषय नियोजन मंडळाचा भाग नाही तरीदेखील आपण पोलीस अधीक्षकांना सदस्यांच्या भावना कळवितो असे पालकमंत्री म्हणाले, पण काँग्रेस सदस्यांचे समाधान झाले नाही. जिल्ह्य़ातील शासकीय मुलींच्या वसतिगृहातील गैरसोयीकडे लक्ष वेधण्यात आल्यावर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती पाहणी करील. आयटीआयच्या हंगामी निदेशकांना पगार नाहीत त्यासाठी पाठपुरावा करू असे पालकमंत्री म्हणाले. जिल्हा नियोजन मंडळाचा आराखडा ७५ कोटीवरून १२५ कोटीवर नेल्याचे पालकमंत्री केसरकर म्हणाले. आमदार नितेश राणे यांनी नियोजन मंडळाचा निधीवाटपाचा अधिकार पालकमंत्र्यांना आहे किंवा कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला. काँग्रेसच्या सदस्यांनी पालकमंत्र्यांना क्षणोक्षणी धारेवर धरले.
