‘बाहेर जाणाऱ्यां’चे चित्र सार्वत्रिकच राज्य शासनाने महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त केला आहे. मात्र विदर्भात याबाबत प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे, याचा आढावा घेतला असता फक्त शासनाने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठीच सरकारी यंत्रणा राबली. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर काय परिस्थिती आहे, याकडे या यंत्रणेने लक्ष न दिल्याने आजही शहर असो वा ग्रामीण भाग येथे उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्यांचे चित्र सर्वत्र दिसून येते. केवळ आकडेवारी जाहीर करून हागणदारीमुक्तीचा दावा सर्वच जिल्ह्य़ात करण्यात आला. अनेक गावात शौचालये पूर्ण झाली नाहीत, काही ठिकाणी पाणीच नाही, तर काही ठिकाणी शौचालयाचा वापर हा गोदाम म्हणून केला जात असल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात ही योजना केवळ कागदोपत्रीच यशस्वी ठरली आहे. ‘लोकसत्ता’च्या विदर्भातील विविध ठिकाणच्या प्रतिनिधींनी घेतलेला हा आढावा.. अमरावतीमध्ये सारेच कागदोपत्री अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शौचालय उभारणीचे १०० टक्के काम झाले असून सध्या तीन लाख ९७ हजार ३९५ कुटुंबांकडे शौचालये आहेत. शहरातील एक लाख ३६ हजार ५०० कुटुंबांपैकी १५ हजार ३८५ कुटुंबांकडे २०१५-१६ पर्यंत वैयक्तिक शौचालये नव्हती. ती आता बांधून झाली आहेत. नगर परिषदांच्या क्षेत्रातही सुमारे ८० हजार ४६३ कुटुंबांकडे शौचालयांच्या उभारणीचे काम पूर्ण झाले आहे. कागदोपत्री हे सर्व चांगले वाटत असताना अजूनही शहरातील झोपडपट्टय़ांलगत हागणदारी संपुष्टात आलेली नाही. काही गावांमध्येही हीच स्थिती आहे. मेळघाटात शेवटच्या टप्प्यात सात हजार शौचालये बांधण्याचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी या पाण्याच्या सुविधेअभावी अनेक गावांमध्ये शौचालयांचा वापर सुरू झालेला नाही. नागपुरात फक्त दिखावा नागपूर : जिल्ह्य़ात २ लाख ९१ हजार ०८२ कुटुंब असून त्यात एक लाख ६८ हजार ६५ कुटुंबाकडे शौचालये होती. उर्वरित एक लाख २३ हजार १७ घरांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र, ग्रामीण भागात बाहेर शौचाला जाणे थांबले नाही. शौचालयांची स्थिती चांगली नाही. २०१४-१५ मध्ये १७ हजार ९०९, तर १५-१६ मध्ये २४ हजार ८७४ आणि १७-१८ मध्ये ८३ हजार ८७३ स्वच्छता सुविधाची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ातील चित्र विदारक गोंदिया : जिल्ह्य़ाला कागदोपत्रीच हागणदारी मुक्त झाले असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागातील कुटुंबसंख्या २,१६,८८७ असून त्यातील १,२८,२१८ कुटुंबाकडे शौचालये होती, यातील उरलेले ८८६६९ कुटुंब शौचालयाविना राहत होते, यातील ७९८४६ कुटुंबांना शौचालये बांधून देण्यात आली,उरलेले ८८२३ लोकांकडे आजही शौचालये नाहीत. तीन महिन्यात गुडमार्निग पथकाद्वारे बाहेर शौचास जाणाऱ्यांकडून सहा लाख २६ हजार ७०० रुपये दंडस्वरूप वसूल करण्यात आला आहे. अकोला जिल्ह्य़ात दावा फोल अकोला : पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्हय़ात हागणदारीमुक्तीसाठी प्रशासनाने लगीनघाई केल्याचे चित्र दिसून आले. अकोला जिल्हय़ाच्या सात तालुक्यातील ५३३ ग्रामपंचायतमधील एक लाख ९५ हजार ११२ कुटुंबांसाठी वैयक्तिक शौचायल उभारण्याचे काम नियोजित होते. अकोला तालुक्यातील १०१ गावात ३५ हजार ७२० शौचालये, अकोट तालुक्यातील ८० गावात २९ हजार ३९८, बाळापूर तालुक्यातील ६६ गावात २८ हजार ३८५, बार्शिटाकळी तालुक्यातील ८२ गावात २६ हजार १५५, मूर्तिजापूर तालुक्यातील ८६ गावात २७ हजार ५४७, पातूर तालुक्यातील ५७ गावात २० हजार ३८५ व तेल्हारा तालुक्यातील ६१ गावात २७ हजार ५२२ शौचालये उभारण्यात आले. वाशीम जिल्हय़ातील सहा तालुक्यात एक लाख ९० हजार ८५४ शौचालये बांधण्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात शौचालयांचा वापर लाकूड साठय़ासाठी चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत २०१२ च्या सर्वेक्षणानुसार एकूण तीन लाख तीन हजार ९५ कुटुंब संख्या आहे. यातील एक लाख ५८ हजार ५६६ कुटुंबांकडे शौचालये होती, तर एक लाख ४४ हजार ५२९ लोकांकडे शौचालये नव्हती. चार वर्षांत एक लाख ४४ हजार ५२९ शौचालये बांधून देण्यात आली. शौचालये असली तरी पाणी नसल्यामुळे बहुसंख्य शौचालये वापरात नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. जंगलातील गावांमध्ये तर शौचालयात जळाऊ लाकडे ठेवण्यापासून इतर साहित्य भरून ठेवले आहे. ग्रामीण भागात महिला व पुरुष आजही बाहेरच शौचाला जात आहेत. त्याचाच परिणाम वाघाच्या हल्ल्यात अनेकांचा बळी जात आहे. जिवती तालुक्यात, तर १०८ शौचालयांचा गैरव्यवहार समोर आला. चंद्रपूर महापालिका क्षेत्रात एकूण ७५ हजार कुटुंब आहेत. यातील आठ हजार कुटुंबात शौचालये नव्हते. त्यातील जवळपास सात हजार लोकांना शौचालय बांधून देण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी व इरई आणि झरपट नदी परिसरातील वस्त्या शौचमुक्त झालेल्या नाहीत. या जिल्हय़ात स्थलांतरित कामगारवर्गाची संख्या सर्वाधिक असल्यामुळे येथे लोकांना बाहेर शौचाला जाण्यापासून अडवून धरणे, शौचालयाची सवय लावणे कठीण असल्याची प्रतिक्रिया एका अधिकाऱ्याने बोलून दाखवली. वर्धा जिल्ह्य़ातही उघडय़ावरच प्रातर्विधी वर्धा : संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त झाल्याने २०१७ सालीच राज्यस्तरीय पुरस्कार वर्धा जिल्हय़ाने पटकावला. मात्र, या पुरस्कारास छेद पाडणारे पुरावे ठिकठिकाणच्या झोपडपट्टय़ातील रहिवाशांच्या उघडय़ावर शौचास जाण्याच्या दैनंदिनीतून दिसावे. एक लाख ९२ हजार ८०४ कुटुंबास शौचालयाची गरज पुढे आली. मात्र, प्रत्यक्ष योजना सुरू करताना यापैकी एक लाख एक हजार कुटुंबाकडे शौचालये असल्याने ९१ हजार शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरले. वर्धा तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे १३ हजार ९४० शौचालयांचे बांधकाम झाले, परंतु यास प्रथम छेद समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेने दिला. त्यानुसार २०१६-१७ व २०१७-१८ या वर्षांत नऊ हजार ९१४ शौचालये बांधण्याची गरज दर्शवण्यास आली. दुसरीकडे वर्धा शहरात सद्यस्थितीत ७०० कुटुंबाकडे शौचालये नाहीत. वर्षांअखेर अपेक्षित १३४० कुटुंबांपैकी ५०० कुटुंबांना शौचालये बांधून मिळाली. झोपडपट्टय़ातील रहिवासी उघडय़ावरच प्रातर्विधी आटोपण्याची परंपरा चालवत आहे. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे वर्धा शहरातील मध्यवर्ती आर्वी नाका परिसरातील वडर झोपडपट्टी होय. सकाळीच घराबाहेर बायाबापडे पडत असल्याचे दैनंदिन चित्र आहे. हागणदारीमुक्तीच्या दाव्यावरील हा ठसठशीत कलंक ठरावा. पालिका प्रशासन म्हणते, त्या लोकांची तयारीच नाही. याच परिसरालगतच एका पांढरपेशी वसाहतीत राहणारे आमदार डॉ. पंकज भोयर म्हणतात की, या झोपडपट्टीतील रहिवाशांना घरकुलाचे पट्टे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आले होते, पण बांधकामासाठी कुणीही पुढे आले नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ात पाण्याअभावी दुरवस्था यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्य़ातील १६ तालुक्यातील ११९६ ग्रामपंचायतीमधील चार लाख २५हजार ८०० कुटुंबांमध्ये शौचालय बांधून झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण स्वच्छता विभागाने स्पष्ट केले आहे. ३१ मार्च २०१८ पूूर्वी उद्दिष्ट साध्य करायचे होते म्हणून अर्धवट स्थितीत असलेल्या कामांनाही पूर्ण केल्याचे दाखवण्यात आले असून पुसद, महागाव व झरीजामणी तालुक्यात ३० टक्के कामे अर्धवट असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते देवानंद पवार यांनी केला आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात इतकी भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे की, जिथे माणसांना प्यायला पाणीच नाही. गुरांना, जनावरांनाही पाणी नाही, तिथे शौचालयासाठी रोजचे ७०-८० लीटर पाणी कुठून आणायचे? त्यापेक्षा लोटाभर पाणी घेऊन बाहेर जाणे अनिवार्य झाले, अशी सार्वत्रिक स्थिती आहे. (संकलन : अमरावती : मोहन अटाळकर, अकोला : प्रबोध देशपांडे, यवतमाळ : न.मा. जोशी, वर्धा : प्रशांत देशमुख, चंद्रपूर : रवींद्र जुनारकर, गोंदिया : संजय राऊत व नागपूर : राम भाकरे)
