विदर्भातील निम्म्या सहकारी संस्था बंद

विदर्भातील सहकारी हातमाग संस्था बंद पडण्याचे सत्र सुरूच असून गेल्या काही वर्षांत ४१० पैकी तब्बल १८७ संस्था बंद पडल्या आहेत. तोटय़ातील संस्थांची संख्या देखील पन्नास टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे. विदर्भातील हातमाग व्यवसायाची आता अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड सुरू झाली आहे.

मोठय़ा कुटीर उद्योगांमध्ये मोडणाऱ्या हातमाग व्यवसायासमोरील संकटे वाढली असून हातमागांवरील उत्पादनांचे प्रमाणही कमी होत चालले आहे. विणकरांच्या कल्याणासाठी अनेक घोषणा केल्या जातात, निधीचीही तरतूद करण्यात येते. मात्र, हा निधी विणकरांपर्यंत पोहोचत नसल्याची ओरड आहे. महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी संघामार्फत उत्पादनांची विक्री केली जाते. त्यातही गेल्या तीन वर्षांपासून घट झाल्याचे दिसून आले आहे. २०१५-१६ मध्ये २० कोटी ५४ लाख रुपयांचे साहित्य विकल्या गेले होते. २०१६-१७ मध्ये १४ कोटी २४ लाख रुपयांवर विक्री झाली.

सध्या विदर्भातील १८७ सहकारी हातमाग संस्था आपले अस्तित्व टिकवून असल्या, तरी त्यापैकी निम्म्या संस्था तोटय़ात आहेत. सहकारी हातमाग संस्थांच्या सभासदांची संख्या देखील झपाटय़ाने कमी होत चालली असून पाच वर्षांपूर्वी राज्यभरात या संस्थांचे ९२ हजार ८०० सभासद होते, त्यांची संख्या ८० हजारांपर्यंत खाली आली आहे.

हातमाग उद्योगात काम करणारे बहुसंख्य विणकर हे दुर्बल घटकातील आहेत. हातमाग व्यवसायात अल्पभांडवली खर्चात जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असली, तरी यांत्रिकीकरणाचे प्रस्थ वाढल्याने या उद्योगावर मर्यादा आल्या. तरीही काही खास प्रकारच्या हातमाग कापडाला मागणी आहे, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विणकरांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. हातमाग सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्यही दिले जाते. एकात्मिक हातमाग विकास समूह योजनेसाठी सर्वाधिक निधी देण्यात आला होता. तरीही सहकारी हातमाग संस्थांची पडझड थांबू शकलेली नाही. यंत्रमाग संस्थांचीही अशीच परवड सुरू आहे. अनेक शहरांमध्ये यंत्रमाग संस्थांमधून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत होती, पण ती आता मंदावली आहे. या क्षेत्रातील अनेक कामगारांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. हातमाग किंवा यंत्रमागावरील कापडाला फारशी मागणी नाही, अशी ओरड आहे.

हातमाग व्यवसायावर सूताच्या वाढत्या किमतीचाही परिणाम झाला आहे. सूत पुरवठय़ातील अनियमिततेमुळे विणकरांच्या अडचणी वाढतात. हातमागावर साडी, धोतर, सतरंजी, चादरी, टॉवेलचे उत्पादन करण्याची क्षमता आहे, या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सूताचा पुरवठा स्थानिक बाजारातून होतो, सूताच्या किमती वाढल्यास बाजारातील स्पध्रेत टिकाव धरणे विणकरांसाठी कठीण होऊन बसते. केंद्र सरकारच्या एकात्मिक हातमाग विकास योजनेचा हातमाग व्यवसाय समूहांना फायदा झाला असला, तरी सहकारी संस्थांसमोरील संकटे संपलेली नाहीत. राज्य सरकारने राज्यातील प्राथमिक हातमाग विणकर संस्थांना ५० टक्के कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून गेल्यावर्षी दिलासा मिळवून दिला होता. हातमाग उद्योगांचे पुनरुज्जीवन, सुधारणा आणि पुनर्रचना ही योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे, तरीही हातमाग संस्था बंद पडण्याचे प्रमाण कमी होण्याची चिन्हे का दिसत नाही, हे कोडे विणकरांसह नियोजनकर्त्यांनाही पडले आहे.