प्रक्षोभक विधानामुळे कार्यकर्त्यांनी दगडफेक करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज उर्फ स्वरराज श्रीकांत ठाकरे यांच्याविरोधात कन्नड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात न्यायालयात हजर राहण्यापासून माफी मिळावी, यासाठी ठाकरे यांनी औरंगाबाद येथील जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेला पुनर्विलोकन अर्ज अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. ए. पाटील यांनी मंगळवारी फेटाळला. राज ठाकरे यांच्या अटकेचे आदेश २००८ मध्ये निघाले होते. त्या वेळी हिंमत असेल तर मला अटक करून दाखवा, मग बघा काय होते ते, असे प्रक्षोभक विधान ठाकरे यांनी केले होते. नंतर २१ ऑक्टोबर २००८ रोजी पिशोर ते भारंबा जाणाऱ्या एसटीवर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केली होती. या प्रकरणी राज ठाकरे यांच्यासह सात जणांविरोधात पिशोर पोलीस ठाण्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान व मुंबई कायदा कलम १३२ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याची सुनावणी कन्नड न्यायालयात सुरू आहे. मात्र ठाकरे यांनी तेथे सुनावणीला हजेरी लावली नाही. त्यातून सूट मिळण्यासाठी कन्नड न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तेथे कन्नड प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ठाकरे यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे ठाकरे यांच्याकडून जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजेरी माफीचा पुनर्विलोकन अर्ज १३ एप्रिल २०१८ रोजी दाखल करण्यात आला. त्यात दंगल व सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानप्रकरणी विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल असून ते रद्द करण्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विचाराधीन आहेत व उच्च न्यायालयात अपील करायचे आहे. त्यामुळे हजेरी माफी मिळावी, अशी विनंती अर्जातून करण्यात आली होती. त्यावर मंगळवारी न्या. एच. ए. पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सहायक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी, हे प्रकरण जुने आहे. राज ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीमुळे खटला प्रलंबित आहे. शिवाय प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या निकालात हस्तक्षेप करता येणार नाही. ठाकरे हजर राहिल्याशिवाय प्रकरण पुढे चालवता येणार नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावरून न्या. पाटील यांनी राज ठाकरे यांचा हजेरी माफीचा पुनर्विलोकन अर्ज फेटाळला.
