X

आरोग्यवर्धिनी केंद्र स्थापन करण्याआधीच योजना वादात

अभ्यासक्रमाद्वारे कौशल्य विकास आणि ज्ञान अद्ययावतीकरणाचा मानस आहे.

बंधनकारक अभ्यासक्रमास आयुर्वेदतज्ज्ञांचा आक्षेप

नाशिक : गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्यात १२ हजार ४१५ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे स्थापन करण्याच्या योजनेला प्रारंभीच वादाचे ग्रहण लागले आहे. या केंद्रात आयुर्वेदिक पदवीधारकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. अपेक्षित सेवा देण्यासाठी त्यांना प्रथम महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचा सहा महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या प्रशिक्षणास आयुर्वेदतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला आहे. आयुर्वेद शास्त्राच्या शिक्षणात पदवीधर संपूर्ण ज्ञान घेतात. शिक्षण पूर्ण करून आरोग्य सेवा देणाऱ्यांना अभ्यासक्रम बंधनकारक करणे म्हणजे एकप्रकारे त्यांची अवनती करण्यासारखे असल्याची प्रतिक्रिया आयुर्वेद वर्तुळात उमटली आहे. दुसरीकडे, आरोग्य विद्यापीठाने कौशल्य विकास, ज्ञान अद्ययावतीकरणासाठी हा अभ्यासक्रम सुरू केल्याचे म्हटले आहे.

प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील दीड लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रात रूपांतर करण्याचे निश्चित केले आहे. त्या अंतर्गत महाराष्ट्रात १२ हजार ४१५ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे स्थापण्यात येणार आहेत. या केंद्रांमध्ये तसे बदल झाल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कुटुंब कल्याण, माता-बाल आरोग्य सेवा, सांसर्गिक आजार उपचार सेवा तसेच असांसर्गिक आजार, कान-नाक-घशाचे आजार, दृष्टीसंबंधी आजार, अपघात आदी आरोग्य सेवा पुरविण्यात येतील. राज्यात ग्रामीण भागात आधीच डॉक्टरांची कमतरता आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रातील बहुतांश पदे रिक्त असतात. ही बाब लक्षात घेऊन शासन आरोग्यवर्धिनी केंद्रात आयुर्वेदिक पदवीधारकांना सामावून घेणार आहे. यामुळे आयुर्वेद पदवीधरांना वेगळी संधी उपलब्ध झाली असली तरी त्यात प्रशिक्षणाची अट आहे.

उपरोक्त सेवा देण्याचे प्रशिक्षण आरोग्य विद्यापीठाने निर्मिलेल्या ‘आधुनिक मध्यमस्तर सेवा प्रदाता’ प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाद्वारे दिले जाईल. सहा महिने कालावधीचा हा अभ्यासक्रम आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. अभ्यासक्रमाचा पाठय़क्रम तयार करणे, शुल्क निश्चिती, अशी जबाबदारी विद्यापीठावर सोपविण्यात आली. या प्रशिक्षणानंतर आयुर्वेद पदवीधर राज्यातील आरोग्यवर्धिनी केंद्रात सेवा देण्यास पात्र ठरतील, असे शासनाने म्हटले आहे.

आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या संकल्पनेचे स्वागत करणाऱ्या आयुर्वेदतज्ज्ञांनी प्रशिक्षण देण्यास आक्षेप घेतला आहे.

थेट नियुक्ती करावी

वास्तविक आरोग्यवर्धिनी केंद्राची संकल्पना आजार होऊ नये म्हणून दक्षता घेण्यावर म्हणजे प्रतिबंधात्मक उपायांवर आधारित आहे. त्यास आयुर्वेदाशिवाय दुसरा कोणताही चांगला पर्याय नाही. आयुर्वेद शास्त्राच्या साडेपाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमात ‘स्वस्थवृत्त’ या विषयांतर्गत त्याचे ज्ञान मिळते. आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील अनेक विषयांचे शिक्षण मिळते. यामुळे आयुर्वेद पदवीधारकांची केंद्रात थेट नियुक्ती करावी. त्यांच्यावर अभ्यासक्रमाचा आर्थिक भार टाकला जाऊ नये. शासनाने ग्रामीण भागात आयुर्वेदाची जनजागृती करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. या माध्यमातून जनतेचे आरोग्य संवर्धन, प्रबोधन, संरक्षण या गोष्टी साध्य करता येतील.

– वैद्य विजय कुलकर्णी, संपादक, आरोग्य चिंतन

शासनाने भार पेलावा

आयुर्वेद शास्त्राची जाण नसलेल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील व्यक्तीने प्रशिक्षण देण्यासंबंधी परिपत्रक काढले आहे. ते अयोग्य आहे. आयुष विभागाचे मतही विचारले गेले नाही. आयुर्वेद पदवीधारकांना हे प्रशिक्षण बंधनकारक करणे म्हणजे त्यांची अवनती करण्यासारखे आहे. या निर्णयात आरोग्य विद्यापीठाचा दोष नाही. शासकीय परिपत्रकानुसार विद्यापीठाने अभ्यासक्रमाची आखणी केली. अत्यावश्यक वाटत असल्यास आयुर्वेद पदवीधारकांना आधी सेवेत नियुक्त करावे आणि नंतर शासकीय खर्चाने प्रशिक्षण द्यावे. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल.

– वैद्य श्रीराम सावरीकर, आयुष सल्लागार – केंद्रीय आयुषमंत्री, राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री

आतापर्यंत ५५ प्रस्ताव

शासन मान्यतेनुसार आरोग्यवर्धिनी योजनेंतर्गत अपेक्षित प्रशिक्षण देण्यासाठी सहा महिने कालावधीसाठी आधुनिक मध्यमस्तरीय सेवा प्रदाता अभ्यासक्रम सुरू केला जात आहे. त्यासाठी २०० आणि १०० खाटा असलेल्या शासकीय रुग्णालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. आतापर्यंत ५५ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. विद्यापीठाने प्रारंभी प्रस्ताव अर्जासोबत दोन लाख ४० हजार रुपये शुल्काचा धनाकर्ष सादर करण्याची सूचना केली होती. परंतु, शासकीय योजना असल्याने शुल्क नसणारे प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले. अभ्यासक्रमाद्वारे कौशल्य विकास आणि ज्ञान अद्ययावतीकरणाचा मानस आहे. त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. उलट १० हजारहून अधिक आयुर्वेद पदवीधरांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. यामुळे तो लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.

– डॉ. कालिदास चव्हाण, कुलसचिव, आरोग्य विद्यापीठ