आरोग्य विभागाच्या भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा अर्भकांचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेला जवळपास चार महिने होत असून या कालावधीत नागपूर, भांडुप, नाशिक आणि आज विरार येथील रुग्णालयाला आग लागल्याच्या घटना घडल्या. यातील नाशिक येथील दुर्घटनेत ऑक्सिजनच्या गळतीमुळे अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. मात्र आजपर्यंत आरोग्य विभागाच्या बहुतेक रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यात आलेली नाही. आरोग्य विभागाच्या केवळ नऊ रुग्णालयांना अग्निशमन दलाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळाले असून धक्कादायक बाब म्हणजे भंडारा जिल्हा रुग्णालयात आजपर्यंत संपूर्ण अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसू शकलेली नाही. भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा अर्भकांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ तेथे भेट देऊन चौकशीचे आदेश दिले. मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत जाहीर केली आणि भविष्यात अशी घटना घडू देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. तसेच आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून तात्काळ अग्निसुरक्षा व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आदेश दिले त्याला आता चार महिने उलटले असून आरोग्य विभागाच्या ५१२ रुग्णालयांपैकी केवळ ९ रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसून त्यांना अग्निशमन विभागाने 'ना हरकत' प्रमाणपत्र दिले आहे. गंभीरबाब म्हणजे भंडारा जिल्हा रुग्णालयात अजूनही अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसलेली नाही. गेल्या चार महिन्यात भंडारा, भांडुप, नागपूर, विरार येथील रुग्णालयांना लागलेल्या आगीत ४७ हून अधिकजणांचे होरपळून मृत्यू झाले तर नाशिक येथील रुग्णालयात ऑक्सिजन गळतीमुळे २४ रुग्णांचे मृत्यू झाले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे प्रत्येकवेळी अशा दुर्घटनांबद्दल दु:ख व्यक्त करतात. चौकशीचे आदेश देतात आणि आर्थिक मदत जाहीर करतात असे सांगून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, अशा आणखी किती घटना घडल्यानंतर ही मंडळी 'होय आमच सरकार जबाबदार' असे कबुल करेल, असा सवाल केला. भांडुप येथील सनराईज रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व कोविड रुग्णालयांचे अग्निपरक्षण तपासण्याचे आदेश दिले होते, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, सरकारने या रुग्णालयांच्या परीक्षणाचे अहवाल जाहीर करावे.तसेच अहवालानुसार सरकारने काय कारवाई केली तेही जाहीर करावे, असे विरोधी पक्षनेते म्हणाले. भंडारा दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार करोना काळातही दिवसरात्र एक करून आरोग्य विभागाने महापालिका तसेच खाजगी अग्निपरीक्षण करणार्या यंत्रणांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या एकूण ५१२ रुग्णालयांपैकी ४७५ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अग्निसुरक्षेच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करायलाही सांगितले. आरोग्य विभागाने यासाठी एकूण ३३७ रुग्णालयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. या ३३७ रुग्णालयांपैकी ६७ रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेच्या कामासाठीचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केल आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रस्ताव येण्यास विलंब लागत असल्याने आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी अनेकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या सचिवांकडे पत्र लिहून पाठपुरावा केला तर निधी उपलब्धतेसाठी आरोग्य संचालक डॉ साधना तायडे व अन्य डॉक्टरांनी जिल्हा विकास योजनेकडे निधीसाठी पाठपुरावा केला. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामाचे अंदाजपत्रक वेळेत दिले जात नाही आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक नसल्याने सरकारकडून निधी मिळत नाही. हे कमी ठरावे म्हणून बहुतेक जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, आमदार व खासदार यांचे जिल्हा विकास योजनेतून निधी मिळण्यासाठी ठोस सहकार्य मिळत नाही, असे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. राज्यात आरोग्य विभागाच्या एकूण ५१३ रुग्णालयांपैकी २०० हून अधिक रुग्णालयात करोना रुग्णांवर उपचार केले जातात तर उर्वरित रुग्णालयात सामान्य रुग्णांवर उपचार केले जातात. या रुग्णालयात विविध शस्त्रक्रिया तसेच बाळंतपणे, लहान मुलांचे लसीकरण तसेच आरोग्य विषयक राज्य व राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविण्यात येत असून याचा विचार करता आरोग्य विभागाच्या सर्वच रुग्णालयांचे बळकटीकरण व अग्निसुरक्षेचे महत्व लक्षात येऊ शकते, असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. दुर्दैवाने भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीपासून विरार येथील रुग्णालयाला आग लागूनही सरकारला जाग आलेली दिसत नाही. जिथे सरकार जागे व्हायला तयार नाही तिथे 'मी जबाबदार' असे सरकारचे मंत्री कसे म्हणतील, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून व्यक्त केली जात आहे. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला स्वतंत्र निधी देण्यात यावा, शासकीय रुग्णालयांसाठी स्वतंत्र अग्निसुरक्षा अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी देण्यात यावे तसेच ठोक निधी आरोग्य विभागाला देण्यासह अनेक महत्वाच्या शिफारशी भंडारा दुर्घटनेप्रकरणी नेमलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केल्या होत्या. यातील एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही एवढेच नव्हे तर आरोग्य विभागाच्या अग्निसुरक्षेसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे ५१२ रुग्णालयांपैकी केवळ ९ रुग्णालयांना अग्निशमन विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले असून भविष्यात शासकीय रुग्णालयात जर पुन्हा आग लागली तर त्याची 'जबाबदारी' कोण घेणार, असा सवाल आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून केला जाताना दिसतो.
