वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी नऊ हजारांपासून एक लाखापर्यंत हप्ता मुंबई : राज्य सरकारने सध्या सेवेत असलेल्या व निवृत्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी विमाछत्र योजना सुरू केली आहे. परंतु या योजनेच्या वार्षिक हप्ता कर्मचाऱ्यांचे डोळे पांढरे करायला लावणारा आहे. या योजनेंतर्गत एक लाख रुपये विमा संरक्षणासाठी वर्षांला ९ हजार ७३५ रुपये, तर २० लाख रुपयांसाठी १ लाख २९ हजार ८०० रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे ३० जून २०२० पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या योजनेत सहभागी होणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांसाठी विमाछत्र योजना चांगली आहे, परंतु खासगी विमा कंपन्यांपेक्षा सरकारी विमा कंपन्यांचा हप्ता जास्त आहे, एका वर्षांसाठी एवढी मोठी रक्कम मोजणे आवाक्याच्या बाहेरचे आहे, त्यामुळे हप्त्याची रक्कम कमी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी केली आहे. या योजनेत पती-पत्नीबरोबर २५ वर्षांपर्यंतच्या दोन मुलांचाही समावेश केला आहे, त्याचे त्यांनी स्वागत केले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये किंवा खासगी रुग्णालयांत तातडीचा वैद्यकीय उपचार घेतल्यानंतर त्यांना झालेल्या खर्चाची रक्कम शासनाकडून परत मिळते. तरीही राज्य सरकारने २०१७-१८ पासून न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स कंपनीमार्फत विमाछत्र योजना सुरू केली. दर वर्षी त्याचे नूतनीकरण केले जाते. १ जुलै २०१९ ते ३० जून २०२० या कालावधीसाठी ही योजना आता लागू करण्यात येत असल्याचा वित्त विभागाने शुक्रवारी शासन आदेश काढला आहे. सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या वर्षांत सेवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेत सहभागी होणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अर्थात ज्यांनी इतर कंपन्यांकडून वैद्यकीय विमा पॉलिसी घेतली आहे, त्यांना त्यातून सूट देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वयानुसार विमा संरक्षण रक्कम व त्यासाठी भरावयाच्या वार्षिक हप्त्याची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. एक लाख विमाछत्रासाठी ९ हजार ७३५ रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे. त्यात १८ टक्के वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) समावेश आहे. म्हणजे १४८५ रुपये जीएसटीपोटी भरावे लागणार आहेत. तसेच दोन लाख, तीन लाख, चार लाख, पाच लाख, १० लाख व २० लाख रुपयांपर्यंत विमाछत्रासाठी हप्ता ठरविण्यात आला आहे. २० लाखासाठी १ लाख २९ हजार ८०० रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे. त्यात १९ हजार ८०० रुपये केवळ जीएसटीचे असतील. हप्ता कमी करण्याची मागणी या योजनेचा गेल्या वर्षांचा जो विमा हप्ता होता, तो दुपट्ट करण्यात आला आहे, असे विनोद देसाई यांनी सांगितले. वास्तविक पाहता, या नवीन योजनेमुळे राज्य सरकारच्या जुन्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजनेचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. याचा विचार करून विमा हप्ता कमी करावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
