पेण अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केला आहे. त्यामुळे बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर र्निबध आले आहेत. या निर्णयाविरोधात बँकेच्या संचालक मंडळाने तसेच ठेवीदारांनी केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाकडे अपिल दाखल केल आहे. या अपिलावर येत्या २९ एप्रिलला दिल्लीत सुनावणी होणार आहे. साडेसहाशे कोटींच्या घोटाळ्यानंतर पेण अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना २३ एप्रिल २०१० ला रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केला. यामुळे बँकेच्या १८ शाखांमधील ४० हजार शेअर होल्डर आणि दोन लाख ठेवीदांरांच्या ठेवी अडकून पडल्या. संचालकांच्या दिवाळखोरीमुळे ७४ वर्षांची परंपरा असणारी बँक बंद पडली. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याला २०००-०१ मध्ये सुरुवात झाली होती. मात्र तरीही सरकारी ऑडिटर्सनी बँकेला सतत अवर्ग सर्टिफिकेट दिले होते. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही २००९ पर्यंत बँकेला दुसरा वर्ग देत बँकेच्या कारभाराचे समर्थन केले होते. त्यामुळे खातेदार आणि ठेवीदार गाफील राहिले. त्यामुळे पेण अर्बन बँकेच्या घोटाळ्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप केला जातो आहे. ही बाब लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात ठेवीदारांनी वित्त मंत्रालयाकडे आक्षेप नोंदवला आहे. बँकेच्या आणि ठेवीदारांच्या वतीने वित्त मंत्रालयात एक अपील दाखल करण्यात आले आहे. येत्या २९ एप्रिलला दुपारी ३ वाजता सुनावणी होणार आहे. फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस विभागाचे सहसचिव उमेश कुमार यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार आहे. ठेवीदारांचे भवितव्य या सुनावणीत ठरणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाला ठेवीदारांकडून आव्हान देण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचा दावा ठेवीदार संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी केला आहे.
