औषध प्रशासनाने परवाने रद्द केलेल्या, निलंबित केलेल्या ४०८ औषध विक्रेत्यांची सुनावणी राज्यमंत्री अमित देशमुख यांनी घेतली.राज्यात प्रथमच जिल्हय़ाच्या ठिकाणी अशी सुनावणी घेण्याचा पायंडा देशमुखांनी पाडला.डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधविक्री, दुकानात सुविधांचा अभाव, बिल व्यवस्थित न देणे अशा काही कारणांवरून या विक्रेत्यांचे परवाने रद्द व निलंबित करणे, अशी कारवाई करण्यात आली. या विक्रेत्यांनी राज्यमंत्र्यांकडे गाऱ्हाणे मांडले होते. मराठवाडय़ातील सर्वच कारवाई झालेल्या विक्रेत्यांना सुनावणीसाठी मुंबईला जावे लागते. तेथे येण्या-जाण्याचा खर्च व वर चिरीमिरीचे द्यावे लागणारे पसे वेगळेच! मात्र, दुकान चालू करण्यासाठी हा खटाटोप करावाच लागतो, अशी विक्रेत्यांची व्यथा आहे.बीड, लातूर, उस्मानाबाद व नांदेड या ४ जिल्हय़ांतील कारवाई झालेल्या दुकानदारांची सुनावणी लातूर येथे घेण्यात आली. जवळपास ४५० दुकानदारांना या वेळी बोलविले होते. पकी हजर राहिलेल्या ४०८ जणांची सुनावणी घेण्यात आली. सहआयुक्त व्ही. टी. पोहणीकर व सर्व जिल्हय़ांचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.
