मुंबई: राज्यातील करोना प्रादुर्भावाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर के लेल्या पाच जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणुका सहा महिन्यांसाठी स्थगित कराव्यात, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या याचिके वर आता ६ जुलैला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणाची ५० टक्कयांची मर्यादा ओलांडली आणि ओबीसींची सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारी माहिती सादर न केल्याच्या कारणावरून हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील तसेच त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्या जागांवर पोटनिवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे.
