|| आसाराम लोमटे जलाशय प्रचालनाबाबतची बेफिकिरी कायम परभणी : अतिवृष्टी, नदीनाल्यांना येणारे पूर आणि धरणे तुडुंब भरल्यानंतर पुन्हा पात्रात होणारा विसर्ग यातून उद्भवणाऱ्या प्रश्नांचे स्वरूप तेच ते असले तरी या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मात्र धोरणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनास्था असल्याचे दिसून येत आहे. अतिवृष्टी आणि महापुरानंतर होणारी जीवित व वित्त हानी हा चिंतेचा विषय असला तरी या प्रश्नांच्या बुडाशी जाऊन विचारच केला जात नसल्याचे सिंचन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. हवामानाबाबतचे अचूक पूर्वानुमान वेळेवर मिळत नसल्याने कृती करायला उसंतच राहत नाही आणि जागोजागी नद्यांच्या पात्रावर होणाऱ्या अतिक्रमणामुळे नद्यांची वहनक्षमता कमी झाल्याचेही सगळीकडेच पाहायला मिळत आहे. सर्वच धरणांच्या ठिकाणी अभियंते बसवले जातात आणि तेच परिस्थिती हाताळतात. वस्तुत: धरणातील पाण्याची उपलब्धता किती आणि हवामान बदलानुसार त्यात काय बदल संभवू शकतात हे जल वैज्ञानिकांना कळू शकते मात्र कुठेही जल वैज्ञानिक नाहीत. जल वैज्ञानिकांची आवश्यकताच वाटत नसल्याने जलाशय प्रचालन ही बाब गांभीर्याने हाताळली जात नाही हे यावेळीही प्रकर्षांने समोर आली आहे. नुकसानीनंतर खडबडून जागे होण्याऐवजी पूर्वतयारीची सज्जता याबाबत धोरणे कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. दोन वर्षांपूर्वी कृष्णा भीमा खोऱ्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीचा अभ्यास करून धोरणात्मक उपाययोजनांबरोबरच पूरप्रवण क्षेत्रातील बांधकाम नियंत्रण, आपत्कालीन कृती आराखडा आदी बाबींसंदर्भात शासनाला शिफारशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती या समितीच्या अहवालाला गेल्या वर्षी अंतिम स्वरूप देण्यात आले मात्र या अहवालात सिंचनतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी सुचवलेल्या मसुद्याचा समावेश न झाल्याने ते या समितीतून बाहेर पडल्यानंतर हा अहवाल गतवर्षी चर्चेत आला होता. दोन वर्षांपूर्वी पावसाळ्यात कृष्णा व भीमा खोऱ्यात प्रचंड महापूर आला होता. या महापुराने दक्षिण महाराष्ट्रात जनजीवन विस्कळीत झाले होते. अपरिमित अशी जीवित व मालमत्तेची हानी झाली. या पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ ऑगस्ट २०१९ एका समितीची नियुक्ती केली. या समितीत काम करताना जो मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सिंचनतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्यावर सोपवण्यात आली होती तो मसुदा त्यांनी परिश्रमपूर्वक तयार केला मात्र अंतिम अहवालात या मसुद्याला स्थान देण्यात आले नाही. या धक्कादायक प्रकारानंतर पूर अभ्यास समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय त्यावेळी पुरंदरे यांनी घेतला होता. समितीचा सदस्य म्हणून पूरग्रस्त भागातील धरणांचे जलाशय प्रचालन कार्यक्रम आणि पूर-कालावधीतील जलाशयातील पाणी-पातळया व जलाशयातून सोडलेले पाणी याबाबतची तांत्रिक माहिती पुरंदरे यांनी लेखी विनंती करून मागितली मात्र ती त्यांना देण्यात आली नव्हती. समिती अंतर्गत जे कामाचे वाटप करण्यात आले त्यात पूर-रेषानिहाय बाबतच्या प्रकरणाचा मसुदा तयार करण्याचे काम पुरंदरे यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. तसेच कोयना प्रकल्पाच्या जलाशय प्रचालन कार्यक्रमात सुधारणा सुचविण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक उपसमितीही नेमण्यात आली होती. या दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडल्यावर पुरंदरे यांनी त्या संदर्भात समितीसमोर सादरीकरण केले. पुरंदरे यांच्या मसुद्यात सुचविलेले मुद्दे वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पूर-अभ्यास-समिती २००५-०६ सालीही नेमण्यात आली होती. त्या समितीने शासनाला २००७ मध्ये अहवाल सादर केला. शासनाने तब्बल चार वर्षांनी म्हणजे एप्रिल २०११ मध्ये त्यातील बहुसंख्य शिफारशी स्वीकारल्या. मात्र या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे काय? प्रत्येक धरणासाठी सुटा सुटा जलाशय प्रचालन कार्यक्रम न करता धरण-समुहांचा एकात्मिक प्रचालन कार्यक्रम केला पाहिजे असे बोलले जाते मात्र कार्यवाही होत नाही. प्रत्येक समिती केवळ कोयना प्रकल्पाची चर्चा करते. नव्या वडनेरे समितीनेही अन्य प्रकल्पातील जलाशय प्रचालन कार्यक्रम संदर्भातील सद्यस्थितीबद्दल अद्याप चर्चा केलेली नाही. समितीने २३ आणि २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी पूर-ग्रस्त भागाची पाहणी केली. आयर्विन पूल, सांगली आणि राजापूर बंधारा येथील सद्यस्थिती पाहता पुरासंदर्भातील मोजमाप, माहिती संकलन आणि विश्लेषणाबद्दल अनेक बाबी नव्याने तपासण्याची गरज आहे. वर नमूद केलेल्या भेटी दरम्यान निळ्या व लाल पूर-रेषा दर्शवणारा अद्ययावत नकाशा अद्याप तयार होतो आहे, असे समितीला सांगण्यात आले. प्रत्येक धरणाचा आपल्याकडे सुटासुटा विचार केला जातो. सगळ्या धरणांचा एकात्मिक विचार केला जात नाही. धरणांचे पाणी सोडून आपल्यापुरती सुटका करून घेतली जाते, पण वेगवेगळ्या धरणांचे पाणी सोडल्यानंतर खाली काय परिस्थिती निर्माण होते याचा विचारच केला जात नाही. कोणत्याच मूलभूत सुधारणा करायच्या नाहीत आणि महापूर रोखण्यासाठी दोन्ही बाजूला भिंती बांधण्यासारखा विचार जर राज्यकर्त्यांकडून होत असेल तर परिस्थिती सुधारणे कठीण आहे. - प्रदीप पुरंदरे, सिंचन तज्ज्ञ
