सविस्तर तपशील देण्याचा न्यायालयाचा सरकारला आदेश नागपूर : विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांपैकी किती पूर्ण झाले, किती अपूर्ण आहेत. अपूर्ण प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय व ते कधी पूर्ण होतील, याचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. विदर्भातील ५३ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण असल्याने जवळपास १० लाख हेक्टर शेतजमीन कोरडी आहे. त्यामुळे ३० लाख शेतकऱ्यांवर सिंचनाचे संकट असून सततच्या दुष्काळामुळे ते आत्महत्या करीत आहेत. त्यासंदर्भात २०१२ मध्ये एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तीन वर्षांत लघु व मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची हमी दिल्याने ती याचिका निकाली काढली गेली. यानंतरही सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले नसल्याची बाब विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सिंचन शोध यात्रेत उघड झाली. त्यामुळे सरकारला सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने दाखल केली. त्यावर बुधवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारने अनेक प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांनी सरकार बनवाबनवी करीत असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने विदर्भातील सिंचन प्रकल्पनिहाय सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भारती काळे यांनी बाजू मांडली.
