उच्च न्यायालयाचा सरकारला आणखी एक दणका सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या कुंठीत वेतनवाढीच्या वसूल केलेल्या रकमा परत करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करून प्राध्यापकांचा मानसिक व आíथक छळ करणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागाला न्यायालयाने पुन्हा चपराक देऊन यासंदर्भात ‘असोसिएशन ऑफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सटिी सुपरअ‍ॅन्यूएटेड टिचर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष डॉ. एम.ए.वाहुळ यांनी दाखल केलेल्या याचिका मान्य करून संबंधित प्राध्यापकांना न्याय दिला आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देतांना राज्यातील अनेक सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या ग्रॅच्युईटीतून कुंठीत वेतनवाढीच्या रकमेची वसुली सरकारने केली होती. ते अन्याय्य असून ती परत करण्याबाबत अनेक याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिले होते. उल्लेखनीय म्हणजे, सेवानिवृत्तांना न्यायालयीन हेलपाटे देऊ नये, यासाठी शासन निर्णय जारी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोराडे, न्या. सुनील देशमुख यांनी २०१२ च्या याचिका क्रमांक १०५४ मध्ये १ ऑक्टोबर २०१३ ला दिला आहे. मात्र, दोन वर्षे होत आले तरी त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शासनाविरुध्द प्राध्यापक संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १८ मार्च २०१० ला एक पत्रक काढून कुंठीत वेतनवाढीच्या रकमेची वसुली करण्याचा सपाटा लावला आहे. शासनाच्या या वसुलीविरुध्द डॉ. वाहुळ यांनी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, सोलापूर, नांदेड इत्यादी विद्यापीठातील सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा याचिका दाखल केली होती. ती मान्य करून न्या.एस.एस.िशदे व न्या. संदीपराव पाटील यांच्या खंडपीठाने संबंधित ५० सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना त्यांच्या कुंठीत वेतनवाढीच्या वसूल केलेल्या रकमा तीन महिन्यात १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचे सरकारला आदेश दिले आहेत. आता तरी ‘जीआर’ काढणार की नाही? वसूल केलेल्या कुंठीत वेतनवाढीच्या रकमा मिळाव्या म्हणून जे प्राध्यापक न्यायालयात गेले नाही त्यांनाही परतावा देण्याबाबत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्याचे आदेश सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाने १ ऑक्टोबर २०१३ ला दिले तरीही अजूनही शासनाने जी.आर. जारी न केल्यामुळे अनेक सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना न्यायालयीन हेलपाटय़ांना सामोरे जावे लागणार असल्याचे चिंताजनक दृश्य आहे. या संदर्भात आपण आवश्यक त्या प्राधिकरणाशी लढा देणार असल्याचे डॉ. एम.ए. वाहुळ यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन आता तरी करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
