रायगड जिल्हा नियोजन मंडळाची आजची बैठक रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आज होणाऱ्या बैठकीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार घटनेच्या २४३ झेडडीअनुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हा नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र घटनेच्या या नियमाची राज्य सरकार पायमल्ली करत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी केला होता. याच मुद्दय़ावर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून दाद मागितली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. जी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी रायगड जिल्हा नियोजन मंडळाच्या आजच्या बैठकीत तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.घटनेच्या २४३ व्या कलमानुसार रायगड जिल्हा नियोजन मंडळावर जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेचे प्रतिनिधी लोकसंख्येनुसार घेतले जातात. त्यात जिल्हा परिषदेचे २४, तर नगरपालिकेचे ८ असे ३२ सदस्य घेतले जातात. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने या सदस्यांची निवडणूक घेतली नाही. महिलांना ५० टक्केआरक्षण देण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात आले. नियोजन मंडळावर या ३२ सदस्यांची निवड न करताच उर्वरित ८ सदस्यांना बैठक घेण्याचे आणि नियोजन आराखडा मंजूर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने तीन महिन्यांसाठी विशेष आदेश काढून दिला होता.असा अधिकार घटनेच्या तरतुदीनुसार देता येत नसल्याचा आक्षेप शेकापचे प्रतोद सुभाष पाटील यांनी घेतला होता. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना रायगड जिल्हा नियोजन मंडळाच्या आज होणाऱ्या बैठकीला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली.
