तारापूर दुर्घटनेमागील कारणांचा शोध घेणार; मालक वर्गाकडून अपेक्षित प्रतिसाद नाही तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील ‘एनके फार्मा’ या कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दरम्यान, या अपघातप्रकरणी कंपनीच्या मालकावर्गाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने या दुर्घटनेमागील प्रमुख कारणांचा शोध घेणे शासकीय यंत्रणेला कठीण झाले आहे. ११ जानेवारी रोजी सायंकाळी ६.५२ वाजता रिअ‍ॅक्टरमध्ये स्फोट झाल्याने झालेल्या भीषण दुर्घटनेत आठ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. सुमारे ५००० लिटर क्षमतेच्या रिअ‍ॅक्टरचे तुकडे होऊन ते दूरवर विखुरले गेले. या अपघातात आरसीसी इमारतीचा भाग कोसळला तसेच लगतच्या अन्य उद्योगसंस्थांचे नुकसान झाले. या अपघातामध्ये कंपनीचे मालक गंभीररित्या जखमी झाल्याने त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. सध्या ते बोलण्याच्या स्थितीत नसल्याने शासकीय अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्यास मर्यादा येत आहेत. ज्या वेळेला ही दुर्घटना घडली, त्या वेळी नेमके कोणते उत्पादन सुरू होते याची माहिती देण्यास मालकाचे नातेवाईक आणि भागीदार टाळाटाळ करत असल्याचे सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या दुर्घटनेत रासायनिक प्रक्रिया सुरू असल्याने कार्यरत असलेल्या अधिकतर कर्मचाऱ्यांचा आणि सहकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने अपघात घडण्यापूर्वी नेमके काय झाले याची माहिती पुढे येण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा भीषण स्फोट कशामुळे घडला याबद्दल तर्कवितर्क काढण्यापलीकडे दुसरा पर्याय शासकीय व्यवस्थेकडे सध्या तरी नाही. प्राथमिक अहवालाची प्रतीक्षा कंपनीत झालेल्या स्फोटाची चौकशी करण्यासाठी कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये औद्य्ोगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे संचालक तसेच एमआयडीसीचे मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांचा समावेश असून स्थानिक पातळीवरील शासकीय यंत्रणेच्या प्राथमिक अहवाल व चौकशी झाल्यानंतर या समितीमार्फत चौकशी सुरू होणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाने सोमवार १३ जानेवारीच्या मध्यरात्री पोलिसांकडे याप्रकरणाचा प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. मात्र इतर सर्व विभागांकडून अहवाल प्राप्त न झाल्याने तसेच पोलीस पुरावे गोळा करण्याच्या कामी प्रयत्नशील असल्याने आजवर कोणत्याही कंपनी संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही. मालक वर्गाकडून अपेक्षित सहकार्य प्राप्त होत नसल्याचे शासकीय यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
