आयुक्तालयाच्या विषयावर जिल्हय़ाच्या आजी-माजी खासदारांदरम्यान ‘तू तू-मैं मैं’ असा द्विपात्री प्रयोग रंगलेला असताना सेवानिवृत्त प्राचार्य व विविध विषयांवरील ग्रंथांचे सजग वाचक-अभ्यासक स. दि. महाजन यांनी सतराव्या शतकातच नांदेड हे आयुक्तालयाचे (सुभेदारी) ठिकाण होते, अशी माहिती समोर आणली आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या दर्शनिका विभागाने प्रकाशित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर (नांदेड जिल्हा)च्या भाग-२मध्ये वरील माहिती आहे. नांदेड जिल्हा दर्शनिकेच्या संपादक मंडळात प्रा. महाजन हे एक सदस्यही होते.स्वातंत्र्योत्तरकाळातील प्रशासकीय व्यवस्थेत महसूल आयुक्तालयाला खूप महत्त्व प्राप्त झाले. मराठवाडा म्हणजे औरंगाबाद महसुली विभाग राज्यातला मोठा विभाग. त्याच्या विभाजनाचा निर्णय पूर्वीच झालेला. त्यानुसार नव्या महसूल आयुक्तालयाची स्थापना आज सोमवारी व्हावयाची होती. पण शेजारच्या लातूर जिल्हय़ाचा विरोध अन् दुसरीकडे नांदेड जिल्हय़ातच बेबनाव यामुळे आयुक्तालयाची स्थापना बेमुदत लांबणीवर पडली.या विषयात राजकारण घुसल्याच्या पाश्र्वभूमीवर प्राचार्य महाजन यांनी गॅझेटिअरमधील माहितीचा दाखला देत सांगितले, की ‘इ. स. १६१९ मध्ये बीदरची बरिदशाही नष्ट केल्यावर विजापूरच्या आदिलशाहीचा नांदेडवर अंमल सुरू झाला. तत्पूर्वी मुघल सम्राट अकबराने जिंकलेल्या भागात नांदेड होते. (अबुल फझलच्या लिखाणात हा उल्लेख आहे.) मुघल बादशाह शाहजहानच्या काळात दख्खनमध्ये जे चार सुभे निर्माण करण्यात आले, त्यातल्या तेलंगण सुभ्याची सुभेदारी नांदेडला होती.’प्रा. महाजन म्हणाले, की इ. स. १६२५ सालीच नांदेड शहराचे महत्त्व खूपच वाढले होते. त्या आधीच्या घडामोडींमध्ये बहामनीच्या काळात आपल्या कंधारचे महत्त्व देवगिरीइतकेच मानले जाई. पुढे औरंगजेबाने बीदर जिंकले. मात्र सुभ्याचे मुलकी ठाणे नांदेडलाच राहिले. इ. स. १६५७ पर्यंत नांदेडचे महत्त्व प्रभावी होते.नांदेडच्या सुभेदारीवर अनेक ख्यातनाम मुघल सरकार अंमल करून गेले, असे गॅझेटिअरच्या पृष्ठ क्र. १२० मध्ये नमूद करण्यात आले. मुघलांच्या राजवटीतून निजामाच्या राजवटीत मराठवाडय़ाचे पाच जिल्हे समाविष्ट झाले, त्यातही नांदेड हा एक जिल्हा होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात लातूर जिल्हय़ाची निर्मिती ऐंशीच्या दशकात झाली. त्याच्या तीनशे वर्षे आधी नांदेड हे सुभेदारीचे ठिकाण होते. अशा पाश्र्वभूमीवर या नव्या जिल्हय़ाने आयुक्तालयावर दावा सांगावा, याला करंटेपणाच म्हणावे लागेल, असा टोला प्राचार्य महाजन यांनी लगावला.जिल्हय़ातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी या विषयात राजकारण न आणता एकजुटीने शासनावर दबाव आणून येत्या १ मे पूर्वी आयुक्तालय खेचून आणावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.आयुक्तालयाबाबत अभ्यासगटाची निर्मिती; लातूरकरांकडून स्वागत!वार्ताहर, लातूरऔरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन करून नवीन आयुक्तालय निर्मितीसाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याच्या शासन निर्णयाचे लातूर कृती समितीतर्फे स्वागत करण्यात आले. शासनाने कृती समितीच्या मागणीची दखल घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करण्यात येत असल्याचेही समितीतर्फे पत्रकार बैठकीत जाहीर करण्यात आले. या बैठकीत अॅड. मनोहरराव गोमारे, अॅड. उदय गवारे, भारत साब्दे, व्यंकट बेद्रे, अण्णाराव पाटील आदी उपस्थित होते.२ जानेवारी रोजी राज्य शासनाने राजपत्रामध्ये मराठवाडय़ात दुसरे आयुक्तालय स्थापन करू. मुख्यालयाबाबत हरकती व सूचना मागितल्या होत्या. याच अधिसूचनेत आयुक्तालय २३ फेब्रुवारीपासून नांदेड येथे अमलात येईल, असेही म्हटले होते. एकीकडे हरकती व सूचना मागविल्या होत्या व त्याच वेळी अंमलबजावणीची तारीखही निश्चित केली होती. ही बाब नैसर्गिक न्याय नाकारणारी असल्याची लातूर कृती समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते. लातूरकरांनी लातूर जिल्हय़ासह उस्मानाबाद आणि बीड येथील लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने तब्बल ८५२ हरकती दाखल केल्या होत्या. शासनाने आयुक्तालय निर्मितीसंबंधीची जाहीर केलेली अधिसूचना रद्द करावी, अभ्यासगट स्थापन करून हरकतीवरील आक्षेपांची सुनावणी घेण्यात यावी व गुणवत्तेच्या निकषावर आयुक्तालयाचे मुख्यालय निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. या मागणीची शासनाने दखल घेत १६ फेब्रुवारी रोजी विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांची एकसदस्यीय समिती अभ्यासगट समिती म्हणून स्थापन केली आहे. दोन महिन्यांत समितीला आपला अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेशित केले आहे. शासनाचा हा निर्णय अतिशय स्तुत्य असून लातूरकरांनी निम्मी लढाई जिंकली असून या पुढे गुणवत्तेच्या निकषावर लढाई जिंकू व लातूरला मुख्यालय होईल, असा दावा कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
