डॉ. आंबेडकर, विनोबा भावे यांच्या भेटीचा संदर्भ

प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता  

वर्धा :  ऐतिहासिक घडामोडींची साक्षीदार असलेल्या व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे यांच्या भेटीचा संदर्भ लाभलेल्या येथील चर्मालयाची वास्तू पाडण्यात आल्याने गांधीप्रेमींमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

गांधीवादी संस्थांची शिखर संस्था असणाऱ्या सर्व सेवा संघाने वर्धा शहरालगत नालवाडी ग्रामपंचायतीच्या  हद्दीत असणारी चार एकर जागा एका खासगी संस्थेला क्रीडा अकादमीसाठी भाडेपट्टय़ावर दिली आहे. सदर संस्थेने या जागेवरील चर्मालयाची वास्तू जमीनदोस्त करीत परिसरातील अनेक झाडेही तोडली. या वास्तूची जपणूक व्हावी अशी इच्छा परिसरातील नागरिकांनी व गांधीवादी कार्यकर्त्यांनी दर्शवली होती. या चर्मालयाच्या  वास्तूत गांधीजींच्या सूचनेनुसार कुटीर उद्योग सुरू करण्यात आले  होते. २५ डिसेंबर १९३२ला याच नालवाडी परिसरात आचार्य विनोबा भावे यांनी हरिजन वस्तीत स्वच्छतेचे कार्य सुरू केले. त्यानंतर पवनार आश्रमातून आचार्य विनोबा  येथे सफाई करण्यासाठी येत असत. जवळपास १२ वर्षे या ठिकाणी त्यांचे कार्य चालले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेसुद्धा हे कार्य पाहण्यास आले होते. गावातील लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून विनोबांचे सहकारी गोपाळराव वाळूंजकर यांना या ठिकाणी चर्मालय सुरू करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार चामडय़ाच्या कातडय़ावर प्रक्रिया करून चर्म उत्पादन सुरू झाले. त्यासाठी चर्मालयाची खास वास्तू उभारण्यात आली होती. हा असा संदर्भ जतन व्हावा म्हणून माजी सरपंच डॉ. बाळकृष्ण माउस्कर यांनी धर्मादाय आयुक्तांना साकडे घातले. वास्तू पाडण्यापूर्वी व झाडे तोडण्यापूर्वी आयुक्तांची परवानगी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्व सेवा संघाच्या माध्यमातून तरुणांना विविध उद्योगांचे प्रशिक्षण देण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नालवाडीच्या सरपंच  प्रतिभा माउस्कर म्हणाल्या, गांधीवादी मालमत्ता खासगी संस्थेच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार नियमबाहय़ आहे. या परिसरातील जेष्ठ नागरिकांची या विषयी तीव्र नाराजी आहे.

संस्थेच्या हितासाठीच निर्णय

सर्व सेवा संघाचे अध्यक्ष महादेव विद्रोही  म्हणाले, परिसरातील इमारती जीर्ण झाल्याने पडझड सुरू झाली होती. काही व्यक्तींनी मनमानी करीत अडचणी निर्माण केल्या होत्या. म्हणून साडेसात एकरापैकी चार एकर जागा निविदा काढून क्रीडा मंडळाला भाडेपट्टय़ावर दिली आहे. संस्थेच्या हितासाठीच हा निर्णय झाला.