News Flash

मद्य अनुज्ञप्तीभंगांचे गुन्हे पोलीस कारवाईच्या अखत्यारीतील नाहीत

पोलिसांनी केवळ अवैध मद्यविक्री व मद्याची तस्करी आदी गुन्ह्य़ांवरच कारवाई करणे अपेक्षित असून मद्य अनुज्ञप्तीभंगासंबंधी कारवाई उत्पादन शुल्क खात्यावरच सोपवावी, असे स्पष्ट आदेश गृह मंत्रालयाने

| July 24, 2013 04:42 am

पोलिसांनी केवळ अवैध मद्यविक्री व मद्याची तस्करी आदी गुन्ह्य़ांवरच कारवाई करणे अपेक्षित असून मद्य अनुज्ञप्तीभंगासंबंधी कारवाई उत्पादन शुल्क खात्यावरच सोपवावी, असे स्पष्ट आदेश गृह मंत्रालयाने दिले आहेत. या आदेश्वान्वये पोलीस व उत्पादन शुल्क यंत्रणेला कामाची जबाबदारी निश्चित करून दिली आहे.
अवैध दारू विक्रीवर छापा टाकण्याच्या कारवाई करतानाच पोलिसांनी मद्य अनुज्ञप्तीमधील अटींचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली. त्यामुळे मुळात यासंबंधी राज्यात उत्पादन शुल्क खाते असताना कारवाईची जबाबदारी पोलीस की उत्पादन शुल्क खात्याची असा संभ्रम निर्माण झाला होता. एकाचवेळी पोलीस व उत्पादन शुल्क खाते अशा दोन्ही अधिकाऱ्यांना सांभाळण्याची वेळ मद्यविक्रेत्यांवर आली. या घोळाने मद्यविक्रेते त्रासले होते. कारवाईची जबाबदारी नक्की कोणत्या खात्याची, या प्रश्नाने दोन मद्यविक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका केल्या होत्या. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा आदेश ग्राह्य़ ठरविला.
या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत नुकतीच बैठक झाली. गृह खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे प्रधान सचिव व अतिरिक्त आयुक्त या बैठकीस उपस्थित होते. त्यात झालेल्या निर्णयाच्या आधारे शासनाने नव्याने निर्णय जाहीर केला. मुळात मद्यासंबंधीच्या अनुज्ञप्तीसंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क यंत्रणा अनुज्ञप्ती प्राधिकारी आहे. मद्य अनुज्ञप्तीधारकाच्या अटी व शर्तीबाबत तक्रार असल्यास किंवा अटी व शर्तीच्या भंगाबाबत घटना निदर्शनास आल्यास त्यावर नियमामुसार कारवाईसाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना कळवावे, असा स्पष्ट उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमानुसार बहुतांश अनुज्ञप्तीसाठी जिल्हाधिकारी अनुज्ञप्ती प्राधिकारी आहेत. या अधिनियमानुसार अनुज्ञप्तीधारकाने केलेल्या नियमभंगाबाबत गांभीर्य विचारात घेऊन कारवाई करण्याची तरतूद आहे. पोलिसांनी प्रामुख्याने अवैध मद्य तसेच मद्याची तस्करी आदी गुन्हे शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, असे शासनाने स्पष्ट केले असून पोलीस व उत्पादन शुल्क यंत्रणेच्या कामाची जबाबदारी ठरवून दिली आहे. या सूचनांचे दोन्ही यंत्रणांनी तंतोतंत पालन करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक तीन महिन्यांनी याबाबत पोलीस आयुक्त वा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलीस अधीक्षक व उत्पादन शुल्क अधीक्षक यांच्याकडून आढावा घ्यावा, असे सुस्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 24, 2013 4:42 am

Web Title: home ministry make policy over liquor
Next Stories
1 श्रीनिवास पाटील यांना राज्यपालपदाची शपथ
2 नाशिकच्या पर्यटकाचा ओढय़ात बुडून मृत्यू
3 ‘कोल्हाटय़ाचं पोर’वर बंदीची पुन्हा मागणी
Just Now!
X