रायगड जिल्ह्य़ातील ३४ हजार कुटुंबांना स्वच्छता विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. वैयक्तिक शौचालये बांधा, नाही तर कारवाईला सामोरे जा, असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत देशभरात जनजागृती केली जात आहे. गावागावांत स्वच्छता आणि आरोग्य राहावे यासाठी लोकांना वैयक्तिक शौचालये बांधण्याचे आवाहन केले जात आहे. याचे चांगले परिणाम दिसण्यास सुरुवात झाली असली तरी रायगड जिल्ह्य़ातील अनेक तालुक्यांत हागणदारी मुक्त अभियानाला अपेक्षित सहभाग मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे व्यापक जनजागृती करूनही सकारात्मक प्रतिसाद न देणाऱ्या कुटुंबांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय स्वच्छता विभागाने घेतला आहे. जिल्ह्य़ातील ३४ हजार कुटुंबांना आतापर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१च्या कलम ११५ आणि ११७ अन्वये नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेवून शौचालये बांधा, सार्वजनिक ठिकाणी शौचाला बसून लोकांचे आरोग्य धोक्यात आणू नका, असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर यापुढील काळात वैयक्तिक शौचालये न बांधणाऱ्या कुटुंबांची नावे सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करणे, शासकीय योजनांपासून त्यांना वंचित ठेवणे यांसारखी पावले उचलण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. कर्जत १४ हजार ३२७, पनवेल १३ हजार ८८२, अलिबाग ११ हजार २७७, पेण ११ हजार २६६, रोहा ९ हजार ३५७, माणगाव ९ हजार २०९, खालापूर ७ हजार २८४, सुधागड ७ हजार २२० आणि मुरुडमधील ४ हजार २३८ कुटुंबांनी अद्याप वैयक्तिक शौचालये बांधलेली नाहीत. या सर्वाना आता स्वच्छता विभागाकडून नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. जिल्ह्य़ातील म्हसळा आणि श्रीवर्धन तालुक्यांची हागणदारीमुक्तीकडे वाटचाल सुरू आहे. येत्या दीड ते दोन महिन्यांत हे तालुके १०० टक्के हागणदारी मुक्त होणार आहेत. शहरीकरणापासून अद्याप दूर असणाऱ्या या तालुक्यांनी हे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. मात्र दुसरीकडे पनवेल, अलिबाग, पेण, कर्जत यांसारख्या शहरीकरणाच्या वाटेवर असणाऱ्या तालुक्यांची हागणदारीमुक्त अभियानातील कामगिरी निराशाजनक आहे. या तालुक्यातील प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक स्वच्छतेच्या बाबतीत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता कारवाईचे हत्यार उपासण्याची वेळ जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता विभागावर आली आहे. वारंवार प्रबोधन करूनही शहरी तालुक्यातील लोक वैयक्तिक शौचालय बांधण्यास पुढे येताना दिसत नाहीत. त्यामुळे कारवाईचे हत्यार उपसण्याची वेळ जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता विभागावर आली आहे. शौचालये बांधण्यासाठी निधी देण्यासही आम्ही तयार आहोत. लोकांनी सामाजिक भान ठेवून समोर यावे आणि घर तिथे शौचालय योजना यशस्वी करावी, असे आवाहन जिल्हा परिषद स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. एम. साळुंखे यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री हागणदारी मुक्त योजनेचा आढावा घेणार स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत हागणदारी मुक्त गाव मोहीम सर्वत्र राबविली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत कोकण विभागात झालेल्या कामांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या १८ सप्टेंबरला घेणार आहेत. कोकणातील सर्व तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी या बठकीला उपस्थित राहण्याचा फतवा जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकारी धास्तावले आहेत. जिल्ह्य़ातील आकडेवारीचे अद्ययावतीकरण सुरू करण्यात आले आहे. कोकण विभागात सिंधुदुर्ग आणि ठाणे जिल्ह्य़ांनी हागणदारी मुक्त अभियानात केलेले काम लक्षवेधी आहे. मात्र रायगड, पालघर, रत्नागिरी जिल्ह्य़ांचे काम समाधानकारक झालेले नाही. त्यामुळे या बठकीत काय होणार याकडे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
