देशात कांद्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. कांद्याच्या दरवाढीवरून संसदेसह देशभरात गदारोळ सुरू आहे. या मुद्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रथमच भाष्य केलं आहे. "कांद्याच्या दरवाढीला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. त्याचबरोबर दर नियंत्रणात आणण्यासाठी तुर्कीतून कांद्याची आयात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार ही चूक करत आहेत," असा सूचक सल्ला देत पवारांनी कांद्याच्या दरवाढीच्या कारणांचाही उलगडा केला. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दि इंडियन एक्स्प्रेस दैनिकाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत शरद पवार यांनी राज्यातील सत्तांतर, महाविकास आघाडीच्या स्थापनेसह कांद्याची दरवाढ याविषयी संवाद साधला. देशातील कांद्याच्या दरवाढीचा मुद्दा सध्या देशभरात चर्चेत आहेत. संसदेमध्येही या मुद्यावर बराच गोंधळ झाला. या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी भाववाढीच्या कारणाचा खुलासा केला. शरद पवार म्हणाले, "तीन ते चार महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर फेकला. पण, केंद्र सरकारने त्यावेळी चांगला भाव कांद्याला दिला नाही. यामुळे पुढच्या हंगामात कांदा उत्पादक शेतकरी दुसऱ्या पिकांकडे वळला. आता आपल्याला तुर्कीतून कांदा आयात करावा लागत आहे आणि कांदा आयात करून केंद्र सरकारने नक्कीच चूक केली आहे. या सगळ्यांविषयी मी तीन महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं होतं. त्यात हे असं घडेल असा इशारा दिला होता," असं पवार यांनी सांगितले. तडजोड करावीच लागते- महाविकास आघाडीत सहभागी होताना धर्मनिरपेक्षतेविषयी शिवसेनेला तडजोड करावी लागली का? या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, "ज्यावेळी एकत्र येऊन काम करण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहत नाही. त्यावेळी तडजोड करावीच लागते. इथे फक्त शिवसेनेलाच तडजोड करावी लागलेली नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनेही तडजोडी स्वीकारल्या. कोणतही सरकार घटनेचा आदर करते आणि शिवसेनेनं ते स्वीकारले. सुरूवातीला आम्ही विचार करत होतो की सरकार दोन पक्षाकडून चालवले पाहिजे. प्रत्येकी अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद विभागून देण्याचा विचार होता. पण, शिवसेनेला पाच वर्ष मुख्यमंत्रीपद हवं होत. मग आम्ही होकार दिला. त्यामुळे आम्हीही तडजोडी स्वीकारल्या आहेत," असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
