02 March 2021

News Flash

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांवर टांगती तलवार

देशातील कृषी विद्यापीठांना या वर्षी तब्बल २ हजार ९०८ कोटींचे अनुदान भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून मिळणार आहे.

‘आयसीएआर’कडून अधिस्वीकृतीला स्थगिती
कृषी विद्यापीठांत संशोधनाचा ढासळणारा दर्जा, अपुरा कर्मचारी वर्ग, त्यामुळे कामावर परिणाम, खासगी कृषी महाविद्यालयांचे वाढते पेव, त्याचा कृषी विद्यापीठांवर परिणाम अशा अनेक बाबींमुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती स्थगित केली आहे. परिणामी, कृषी विद्यापीठांना मिळणाऱ्या विकास निधीवरच गंडांतर येणार आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांना मोठय़ा संकटाला सामोरे जावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महात्मा फुले (राहुरी), डॉ. पंजाबराव देशमुख (अकोला), बाळासाहेब सावंत कोकण (दापोली) आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा (परभणी) ही चार कृषी विद्यापीठे राज्यात आहेत. या सर्वच विद्यापीठांच्या अधिस्वीकृतीस स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. मात्र विद्यापीठांच्या मान्यताच रद्द झाल्याची चर्चा यामुळे सुरू झाली होती. तथापि, कृषी विद्यापीठांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असल्याने त्यांची मान्यता रद्द होण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे विद्यापीठातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र कृषी विद्यापीठांच्या अधिस्वीकृतीला स्थगिती देण्यात आल्यामुळे कृषी संशोधन परिषदेकडून कृषी विद्यापीठांना मिळणारे वार्षकि अनुदान मात्र आता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच प्रवेश प्रक्रियेचे काय, असा प्रश्नही यामुळे उपस्थित झाला आहे.
देशातील कृषी विद्यापीठांना या वर्षी तब्बल २ हजार ९०८ कोटींचे अनुदान भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून मिळणार आहे. परभणी कृषी विद्यापीठाला दरवर्षी ५-६ कोटी अनुदान मिळते. अधिस्वीकृती टळली असती तर कदाचित १२ ते १४ कोटी अनुदान मिळाले असते. कृषी विद्यापीठास आता हे अनुदान मिळणार नाही. अनुदानच मिळाले नाही तर विद्यापीठांनी आपला गाडा कसा चालवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, कृषी संशोधन परिषदेने दिलेली स्थगिती मागे घेण्यास आणखी एक वर्षांचा कालावधी द्यावा, यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री देशाच्या कृषिमंत्र्यांच्या संपर्कात असल्याचे सांगण्यात आले.

खासगी कृषी महाविद्यालयांचे पेव हेच कारण!
दर पाच वर्षांनी कृषी विद्यापीठांचे मूल्यांकन केले जाते. या वेळी कृषी विद्यापीठांच्या मूल्यांकनात पहिल्यांदाच अधिस्वीकृतीला स्थगिती मिळण्याची नामुष्की ओढवली. या संदर्भात कृषी विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता गेल्या पाच वर्षांत खासगी कृषी महाविद्यालयांना भरमसाट परवानग्या मिळाल्या. या कृषी महाविद्यालयांचा ताण कृषी विद्यापीठांवर पडत असल्याचे ते म्हणाले. ही भरमसाट वाढलेली कृषी महाविद्यालये म्हणजे केवळ ‘सूज’ असल्याचे मत उच्चपदस्थांनी व्यक्त केले. शिक्षण, संशोधन व विस्तार कार्यात कृषी विद्यापीठे कमी पडत चालल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 4, 2016 12:16 am

Web Title: icar accredited stay to agricultural universities
Next Stories
1 राजकीय व्यक्ती असल्यानेच खडसेंवर कारवाई नाही
2 BJP: विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध; प्रसाद लाड, मनोज कोटक यांची माघार
3 प्रदेशाध्यक्ष दानवेंकडून खडसेंची पाठराखण
Just Now!
X