कृषी विद्यापीठांच्या मान्यतेवरच प्रश्नचिन्ह राज्यातील कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापक आणि विद्यार्थीसंख्या यामध्ये असलेल्या तफावतीमुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालल्याचा निष्कर्ष भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदे(आयसीएआर)च्या शैक्षणिक गुणवत्ता मानांकन समितीने काढला आहे. यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या मान्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असले तरी यामागे राज्य शासनाच्या सदोष कृषी शिक्षण व्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आयसीएआरकडून केला जात असल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू आहे. १९९० पूर्वी राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठे स्वायत्त तत्त्वावर सुरू होती. त्यानंतर राज्यशासनाने स्वतंत्र महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद (एमसीएईआर) स्थापन करून कृषी विद्यापीठांचे नियंत्रण स्वत:च्या अखत्यारीत घेतले. कालांतराने कृषी विद्यापीठांचे शैक्षणिक प्रवेश आणि प्राध्यापक-उच्चस्तरीय अधिकारी भरती अधिकारही एमसीएईआरकडे देण्यात आले. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला पूर्णविराम मिळत राजकीय हस्तक्षेपाचे प्रमाण वाढत गेले. राज्यात हे धोरण आखले जात असताना आयसीएआरने मात्र एमसीएईआरच्या व्यवस्थेला कधीच मान्यता दिली नाही. त्यांचा पत्रव्यवहार कुलगुरू आणि कृषी सचिवांशीच होत राहिला. दरम्यान, एमसीएईआरकडून पदभरती प्रक्रियेबाबत चालढकल होत असताना दुसऱ्या बाजूला खासगी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात मात्र कृषी विद्यापीठांना अग्रेसर राहावे लागले. त्यामुळे विद्यापीठाचे कर्मचारी-अधिकारी कमी आणि त्यांचे नियंत्रण असलेले खासगी महाविद्यालयातील विद्यार्थी जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मुळात आयसीएआरच्या मानांकन समितीने वेळोवेळी ही तफावत अधोरेखित करत शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. पण याबाबत एमसीएईआरशी कोणताच समन्वय नसल्याने या तपासणी निष्कर्षांकडे डोळेझाक करण्यात आली. आता तपासणी अहवालात मान्यतेबाबतच शंका उपस्थित झाल्याने खळबळ उडाली आहे. दर वर्षी उत्तीर्ण होणाऱ्या १६ हजार कृषी पदवीधरांमध्ये १४ हजार खासगी महाविद्यालयांतील असतात. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात खासगी महाविद्यालयांना मंजुरी देण्याचे धोरण महाराष्ट्रातच असून देशातील बहुसंख्य राज्यात कृषी शिक्षणाचे खासगीकरण अद्याप झालेले नाही. राज्यातील ही खासगी महाविद्यालये राजकीय नेत्यांशी संबंधित संस्थेची असल्याने हे धोरण बदलणे यापूर्वीच्या राज्यशासनाला शक्य झाले नाही. आता सरकार बदलल्याने या शिक्षण व्यवस्थेला या पद्धतीने ‘चेक’ देण्याचा प्रयत्न आयसीएआर या केंद्रीय शिखर संस्थेकडून होत असल्याचा अंदाजही आता वर्तवला जात आहे.
