पेट्रोल डिझेल दरवाढ कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकार त्यावर चर्चा करीत आहे.राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेट्रोल आणि डिझेल ला जीएसटी लागू केल्यास ७ ते ८ रुपयांनी स्वस्त होईल.अशी भूमिका केंद्रीय वाहतूक आणि दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत मांडली. यावेळी नितीन गडकरी म्हणाले की,पेट्रोल डिझेल चे दरवाढ झाल्याने त्याचा सर्वांवर परिणाम होत असला.तरी खाद्य पदार्थ चे दर कमी असून या सर्व गोष्टी लक्षात घेता.येत्या सहा महिन्यांच्या काळात इथोनॉल आणि इलेक्ट्रकवर चालणारी वाहने बाजारात येणार असल्याने प्रत्येक नागरिकाचे महिन्याला किमान चार रुपयांची बचत होईल. अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील अनेक रस्त्यावर टोल वसुली सुरू आहे.ती बंद करण्याची मागणी केली जात आहे.या प्रश्नावर ते म्हणाले की,राज्यातील अनेक भागात रस्त्याची कामे चालू आहेत.तुम्हाला चांगले रस्ते पाहिजे असल्यास टोल सुरू राहणार असून ते कधी ही बंद होणार नाही.तसेच मी टोल बंद करणार बोललो असे म्हटले जाते.पण मी टोल बंद करणार असे कधी बोललो नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत नितीन गडकरी यांनी काँग्रेसवरही टीका केली. काँग्रेसकडून भाजपावर घटनेत बदल केल्याची टीका केली जाते. मात्र त्यांची सत्ता असताना ७२ वेळा घटना बदलली आहे असा आरोपही नितीन गडकरी यांनी केला. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले असताना पेट्रोलच्या दराने सत्तरी गाठली होती. त्यावेळी यूपीए सरकारवर टीका करत आम्ही हे दर कमी करू असा दावा या सरकारने केला. काही महिन्यांसाठी पेट्रोलचे दर ६२ रुपये प्रति लीटर इतके कमी झाले. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर चांगलेच भडकलेत. पेट्रोलच्या दराने ८५ रुपयांचा आकडा पार केला आहे. तर डिझेल ७० रुपये प्रति लीटरचा आकडा ओलांडला आहे. रोज यामध्ये वाढ होते आहे. मागील दोन दिवसात कपात झाली ती काही पैशांमध्ये झालीये. ज्या सोशल मीडियाचा आधार घेऊन या सरकारने यूपीएवर टीकेचे ताशेरे झाडले आता त्याच सोशल मीडियावर नेटकरी वाढत्या इंधन दरावरून मोदी सरकारची खिल्ली उडवत आहेत. आता याच इंधन दरांवर उपाय योजण्यासाठी इंधनाचे दर जीएसटीच्या कक्षेत घेण्यासंदर्भात चर्चा सुरु असल्याचे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. या पत्रकार परिषदेला पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे यांच्यासह शहरातील आठ आमदार उपस्थित होते.यावेळी नितीन गडकरी यांनी मागील चार वर्षांत केंद्र सरकारने राबवलेल्या योजना विषयी माहिती दिली.
