News Flash

राज्याच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाकडे दुर्लक्षच

केंद्रीय अर्थसंकल्पापाठोपाठ राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पाने वस्त्रोद्योगाच्या हिताकडे कानाडोळा केला आहे. राज्य शासनाच्या जुन्याच सवलती पुढे गिरविण्यात आल्या असून निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनावर बोळा फिरविण्यात आला आहे.

| March 22, 2015 02:10 am

केंद्रीय अर्थसंकल्पापाठोपाठ राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पाने वस्त्रोद्योगाच्या हिताकडे कानाडोळा केला आहे. राज्य शासनाच्या जुन्याच सवलती पुढे गिरविण्यात आल्या असून निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनावर बोळा फिरविण्यात आला आहे. देशातील वस्त्रोद्योगात अग्रस्थानी असलेला महाराष्ट्रातील धावता धोटा पुढे सरकण्याऐवजी मागे सरकण्याचेच संकेत अर्थसंकल्पातून मिळाले आहेत.
कृषिप्रधान भारतामध्ये सर्वाधिक रोजगार शेतीमध्ये आहे. या पाठोपाठ स्थान आहे ते वस्त्रोद्योगाचे दुसऱ्या स्थानी असलेल्या उद्योगाने प्रगती साधावी अशी अपेक्षा करीत आघाडी शासनावर नाराज झालेल्या वस्त्रउद्योजकांनी केंद्रात व राज्यात भाजपाचे शासन सत्तेवर आणण्यास मदत केली. या पक्षातील नेत्यांनी निवडणूक प्रकार हा वस्त्रोद्योगाच्या हितासाठी अनेक योजना राबविण्याच्या घोषणाही केल्या होत्या. पण केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पाने वस्त्रउद्योजकांची घोर निराशा झाली आहे. केंद्रीय  अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाची तरतूद ८००  कोटी रुपयांनी कमी केली होती. तर टफ (टेक्नीकल अपग्रेडेशन फंड) या ३० टक्के अनुदान देणाऱ्या योजनेत ३५० कोटी रुपयांची कपात केली होती. यामुळे वस्त्रोद्योगाचे धागे उसवल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. आता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पानेही अशाच स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी वीज सवलतीसाठी १२३२ कोटी रुपये देण्यात येईल असे जाहीर केले. नवीन उद्योजकांना व्याजात ७ टक्के सवलत देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. खेरीज, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात १० टक्के विशेष अनुदान देण्याचेही त्यांनी घोषित केले. वरकरणी या सर्व घोषणा स्वागतार्ह असल्या, तरी त्यामध्ये नावीन्याचा अभाव आहे. या सर्व योजना पूर्वीही सुरूच होत्या. आता त्या सुरू राहतील इतकाच माफक दिलासा अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे.
वास्तविक सत्तारूढ मंडळींनी सत्तेवर येण्यापूर्वी आश्वासनांचा पाऊस पाडला होता. त्याव्यतिरिक्त व्याज सवलत, नवीन उद्योगांना डी प्लस श्रेणीअंतर्गत ३५ टक्के भांडवली अनुदान खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर व्याज सवलत देण्याच्या घोषणा करूनही त्याचे पालन केल्याचे अर्थसंकल्पात दिसले नाही. कामगार घरकुल योजना,  मेडिक्लेम सुविधा, प्रशिक्षण योजनांकडेही कानाडोळा केला आहे. सत्तारूढ गटाचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी १२३२ कोटी रुपयांच्या वीज सवलतीचे स्वागत केले आहे. दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी महायुतीच्या इचलकरंजीत झालेल्या पहिल्या सभेत यंत्रमागाचा वीजदर निम्मा कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. हाळवणकर यांचा विधानसभेचा मार्ग सुकर करणाऱ्या मुंडे यांच्या आश्वासनाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाने वस्त्रोद्योगाची वीण विरली आहे.  

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 22, 2015 2:10 am

Web Title: ignore of textile industry in budget
Next Stories
1 देशभरात डाकसेवक संपावर, डाक विभागाची नस निकामी!
2 वर्ष नवे; प्रश्न जुने!
3 आदर्श संस्थेच्या अध्यक्षपदी अखेर कमलकिशोर काबरा
Just Now!
X