|| प्रबोध देशपांडे ‘आयएचएसडीपी’ची घरकुले धूळखात :- केंद्र शासनाच्या एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम (आयएचएसडीपी) व शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरवणे या योजनेत राज्यात अनेक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात उभारलेली घरकुले अद्यापही धूळखात पडूनच आहेत. मध्यंतरी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ही घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, तोही रेंगाळल्याने ‘झोपडपट्टीमुक्त’ अभियानाला हरताळ फासला जात आहे. केंद्र सरकारने २००५ मध्ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयूआरएम) अंतर्गत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम व शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरवणे ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबवण्यात आली. साधारणत: २००५ ते २०१७ पर्यंत योजनेचा कालावधी होता. या योजनेंतर्गत राज्याला १० लाखांवर लक्ष्य होते. मात्र, केवळ एक लाख ३९ हजार ६३५ घरकुले पूर्ण करण्यात आली. त्यातील असंख्य घरकुले लाभार्थ्यांना वितरित केलेली नाहीत. या घरकुलांची कार्यवाही संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणामार्फत अद्यापही सुरू आहे. सुसज्ज घरकुले उभारूनही ती लाभार्थ्यांना दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ती घरकुले केवळ पडून आहेत. विनावापर घरकुले पडून राहिल्यामुळे त्याचे नुकसान होत आहे. केंद्र शासनाचा कोटय़वधीचा पैसाही व्यर्थ जात आहे. या योजनांचा कालावधी ३१ मार्च २०१७ रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे शासनाकडून योजनांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. नागरी स्वराज्य संस्थांमधील झोपडपट्टय़ांचा एकसंघ पद्धतीने विकास करणे, त्यांना पर्याप्त निवारा व मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊन झोपडपट्टीवासीयांचे राहणीमान सुधारणे व त्यांचे जीवनमान सुखावह करून सभोवतालची परिस्थिती सुधारणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. ही योजना सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रात त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. योजना कार्यान्वित झालेल्या स्वराज्य संस्थांमध्येही त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली नाही. अनेक ठिकाणी घरकुले उभारून केवळ कागदोपत्री त्याचे वितरण करण्यात आले. घरकुलासह झोपडपट्टीच्या ठिकाणावरही लाभार्थ्यांचा ताबा असल्याचे प्रकार घडले आहेत. अंमलबजावणी यंत्रणेकडून त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे योजनांचा मूळ उद्देशच भरकटल्याचे दिसून येते. उद्दिष्टपूर्तीचा घाट? एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम व शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरवणे या योजनेंतर्गत घरकुलांच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या बेघर लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणीही रखडली आहे. अनेक ठिकाणी आवास योजनेची कामेच सुरू झाली नाहीत. त्याचे उद्दिष्ट गाठण्याचा दबाव यंत्रणेवर आहे. त्यासाठी जुन्या योजनेतील घरकुलांचा आधार घेतला जात असल्याची चर्चा आहे.
